Question

Q. A group of ministers formed recently to examine the SC/ST Act, had recommended that the legislation be put under the Ninth Schedule to protect it from judicial scrutiny. This provision of saving law from judicial scrutiny is provided in which of the following Articles of the Constitution?

Q. हाल ही में SC/ST एक्ट की जाँच के लिए गठित मंत्रियों के एक समूह ने सिफारिश की कि इस कानून को न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए इसे नौवीं अनुसूची में शामिल किया जाए।न्यायिक समीक्षा से कानून को अलग रखने वाला यह प्रावधान संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अंतर्गत प्रदान किया गया है?

• A.
  Article 31A
  अनुच्छेद-31 A
• B.
  Article 31
  अनुच्छेद- 31
• C.
  Article 31B
  अनुच्छेद-31 B
• D.
  Article 31C
  अनुच्छेद-31 C

Answer 1

The correct option is C

Article 31B
अनुच्छेद-31 B
Explanation:

Option (a) is incorrect: Art. 31-A, inserted by the Constitution First Amendment Act, 1951, provides for acquisition of estates of the nature referred to in various clauses, declaring that such laws shall not be deemed void on the ground that they take away any of the rights given by Article 14 or 19 of the Constitution.

Option (b) is incorrect: Art 31 provided that "no person shall be deprived of his property save by authority of law. "Several Amendments were made to Article 31 and eventually it was abolished. The 44th Amendment of 1978 deleted the right to property from the list of fundamental rights.

Option (c) is correct: Article 31B of Indian Constitution states that the provisions mentioned in Article 31A are immune from Indian judiciary and cannot be nulled on the basis that they might violate the fundamental rights mentioned in Articles 14, 19 and 31 of Indian Constitution. For example- some of the laws like Agricultural Land Ceiling Act, Essential Commodities Act, and Land Acquisition Act are part of Ninth Schedule of the Constitution and thus cannot be challenged in any court of law, currently.

Option (d) is incorrect: Article 31C was inserted by the 25th Constitutional Amendment to get over the difficulties placed by judicial decisions in the way of giving effect to the Directive Principles in Part IV. It provided immunity from any challenge on the grounds of violation of Article 14, 19 and 31 if any law enacted for implementing the directives in clause (b) and (c) of Article 39.

Additional Information

• In a significant judgment delivered in I.R. Coelho v. State Of Tamil Nadu (2007) case, the Supreme Court ruled that there could not be any ‘blanket-immunity’ from judicial review of laws included in the Ninth Schedule.
• The apex court held that judicial review is a ‘basic feature’ of the Constitution and it could not be taken away by putting a law under the Ninth Schedule.

व्याख्या:

विकल्प (a) गलत है: अनुच्छेद-31A,संविधान में प्रथम संशोधन अधिनियम,1951 द्वारा अन्तःस्थापित किया गया, जो विभिन्न धाराओं में संदर्भित भू-सम्पति के अधिग्रहण का प्रावधान करता है।यह उल्लेख करता है कि इस तरह के क़ानूनों को इस आधार पर शून्य नहीं माना जाएगा कि ये संविधान के अनुच्छेद 14 या 19 द्वारा प्रदतअधिकारों में से किसी भी अधिकार को छीनते हैं।

विकल्प (b) गलत है: अनुच्छेद-31 प्रावधान करता है कि “किसी भी व्यक्ति को स्थापित क़ानून को छोड़कर अन्य प्रकार से उसे संपत्ति से वंचित नहीं किया जायेगा।"अनुच्छेद 31 में कई संशोधन किए गए और अंततः इसे समाप्त कर दिया गया।1978 के 44 वें संशोधन ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया।

विकल्प (c) सही है: भारतीय संविधान के अनुच्छेद-31B में उल्लेख किया गया है कि अनुच्छेद-31A में उल्लिखित प्रावधान भारतीय न्यायपालिका से प्रतिरक्षित हैं और इन्हें इस आधार पर शून्य नहीं ठहराया जा सकता कि ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 , 19 और 31 में उल्लिखित मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर सकते हैं।उदाहरण के लिए- कृषि भूमि सीलिंग अधिनियम, आवश्यक वस्तु अधिनियम और भूमि अधिग्रहण अधिनियम जैसे कुछ कानून संविधान की नौवीं अनुसूची के भाग हैं और इस प्रकार वर्तमान में किसी भी न्यायालय में इसे चुनौती नहीं दी जा सकती है।

विकल्प (d) गलत है: अनुच्छेद 31-C को 25 वें संवैधानिक संशोधन द्वारा भाग IV में उल्लेखित नीति निर्देशक सिद्धांतों को प्रभावी करने की राह में न्यायालयों के निर्णय के कारण आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए संविधान में अंतःस्थापित किया गया था।इसने अनुच्छेद 14, 19 और 31 के उल्लंघन और अनुच्छेद 39 के खंड (b) और (c) में निर्देशों को लागू करने के लिए अधिनियमित किसी कानून के आधार पर किसी भी चुनौती से प्रतिरक्षा प्रदान की।

अतिरिक्त जानकारी:

• आई. आर.कोएलो बनाम तमिलनाडु राज्य मामले(2007) में दिए गए एक महत्वपूर्ण निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि नौवीं अनुसूची में शामिल क़ानूनों की न्यायिक समीक्षा से कोई 'ब्लैंकेट इम्युनिटी' नहीं हो सकती है।
• शीर्ष अदालत ने कहा कि न्यायिक समीक्षा संविधान की एक 'मौलिक विशेषता' है और इसे नौवीं अनुसूची के तहत एक कानून बनाकर दूर नहीं किया जा सकता है।