Question

Q. Article 244 in Part X of the Constitution envisages a special system of administration for certain areas designated as ‘scheduled areas’. With reference to such areas, consider the following statements:

Which of the above given statements is/are correct?

Q. संविधान के भाग X में अनुच्छेद-244 अनुसूचित क्षेत्रों के रूप में निर्दिष्ट कुछ क्षेत्रों के लिए प्रशासन की एक विशेष प्रणाली की परिकल्पना करता है।ऐसे क्षेत्रों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: ऊपर दिए गए कथनों में कौन सा/से सही है/हैं?

• A.
  1 only
  केवल 1
• B.
  2 only
  केवल 2
• C.
  2 and 3 only
  केवल 2 और 3
• D.
  1 and 2 only
  केवल 1 और 2

Answer 1

The correct option is C

2 and 3 only
केवल 2 और 3
Explanation:

Statement 1 is incorrect: The executive power of a state extends to the scheduled areas also. But the governor of the state has a special responsibility regarding scheduled areas. An annual report has to be submitted by him regarding the administration of these areas, or whenever so required by the president. The executive power of the Central Government extends to giving directions to the states regarding the administration of such areas.

Statement 2 is correct: Each state which has scheduled areas within their territory has to form a tribes advisory council to advise upon the advancement and welfare of the scheduled tribes. The council should consist of 20 members. Three-fourths of the members of the council are to be the representatives of the scheduled tribes in the state legislative assembly. If the President so directs, a similar council can also be established in a state having scheduled tribes but not scheduled areas.

Statement 3 is correct: The Constitution itself requires the president to appoint a commission to report on the functioning and administration of the scheduled areas and the welfare of the scheduled tribes in the states. He could appoint such a commission at any time but compulsorily after ten years of the commencement of the Constitution.

व्याख्या:

कथन 1 गलत है: किसी राज्य की कार्यकारी शक्ति का विस्तार अनुसूचित क्षेत्रों तक भी होता है। लेकिन राज्य के राज्यपाल की अनुसूचित क्षेत्रों के संबंध में एक विशेष ज़िम्मेदारी होती है।इन क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में राज्यपाल द्वारा वार्षिक रूप से या जब भी राष्ट्रपति को इसकी आवश्यकता होती है,रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है।केंद्र सरकार की कार्यकारी शक्ति का विस्तार ऐसे क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में राज्यों को निर्देश तक सीमित है।

कथन 2 सही है: प्रत्येक राज्य जिनके क्षेत्र के अंतर्गत एक अनुसूचित क्षेत्र है, को अनुसूचित जनजातियों की उन्नति और कल्याण के लिए सलाह देने हेतु एक जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन करना अनिवार्य है।परिषद में 20 सदस्य शामिल होने चाहिए।परिषद के सदस्यों में से तीन-चौथाई अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधि होने चाहिए। राष्ट्रपति के निर्देश से उन राज्यों में जहाँ अनुसूचित जनजातियाँ हैं,परन्तु अनुसूचित क्षेत्र नहीं है,इसी प्रकार के एक परिषद की स्थापना की जा सकती है।

कथन 3 सही है: संविधान अनुसूचित क्षेत्रों के कामकाज और प्रशासन तथा राज्यों में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण पर रिपोर्ट करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा एक आयोग को नियुक्त करना आवश्यक बनाता है।वह किसी भी समय ऐसे आयोग की नियुक्ति कर सकेगा, लेकिन अनिवार्य रूप से संविधान के लागू होने के दस साल बाद।