The correct option is D
A is false but R is true.
A गलत है लेकिन R सही है।
Explanation: Faster Adoption and Manufacturing of Hybrid and Electric Vehicles is a scheme to increase adoption of electric vehicles and boost electric mobility in India. In April 2019, the second phase of FAME was launched by the Ministry of Heavy Industries & Public Enterprises. The second phase focuses on setting up charging infrastructure and increasing the fleet of public electric buses.
Assertion (A) is incorrect: Average subsidies have been reduced by, ₹ 2,000 - ₹7,000 as under phase 2 subsidies are provided as per battery size. An average electric two-wheeler with 1.5 kWh of battery will be paid a subsidy of ₹15,000. (Subsidy is provided ₹10,000 per kWh of battery used). In phase 1 incentives worth ₹17,000 to ₹ 22,000 were provided on the basis of fuel savings, irrespective of the size of the battery.
e-vehicles with larger battery size, like four wheelers will be paid more subsidies. Electric buses will receive even more subsidy at ₹20,000 per kW so as to increase adoption of electric buses by State Transport Units.
Reason (R) is correct: Petrol is almost entirely consumed by the automobile sector (99.6%). Two-wheelers in India constitute 79% of the total number of vehicles, with over 170 million two-wheelers, consuming ~ 30 billion litres annually. (Assuming each of these vehicles, uses half litre petrol everyday). India's total petrol consumption in 2018 was 39 billion litres. (NITI Aayog Study).
व्याख्या:
फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड & इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ाने के लिए एक योजना है। अप्रैल 2019 में, FAME का दूसरा चरण भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था।
दूसरा चरण चार्जिंग बुनियादी ढांचे की स्थापना और सार्वजनिक इलेक्ट्रिक बसों के बेड़े को बढ़ाने पर केंद्रित है।
अभिकथन (A) गलत है: औसत सब्सिडी ₹ 2,000 - 7,000 तक कम कर दी गई है, क्योंकि चरण 2 के तहत सब्सिडी 2 बैटरी आकार के अनुसार प्रदान की जाती है। 1.5 kWh की बैटरी वाले औसत इलेक्ट्रिक दोपहिया को 15,000 की सब्सिडी का भुगतान किया जाएगा। (सब्सिडी 10,000 प्रति kWh बैटरी प्रयोग पर प्रदान की जाती है)।
चरण 1 में बैटरी के आकार के आकार को पैमाना नहीं मानते हुए 17,000 से 22,000 तक की प्रोत्साहन राशि ईंधन की बचत के आधार पर प्रदान की गई थी।बड़े वाहनों के आकार वाले ई-वाहन, जैसे चार पहिया वाहनों को अधिक सब्सिडी का भुगतान किया जाएगा। राज्य परिवहन इकाइयों द्वारा इलेक्ट्रिक बसों को अपनाने में वृद्धि करने के लिए इलेक्ट्रिक बसों को 20,000 रूपए प्रति किलोवाट सब्सिडी प्राप्त होगी।
कारण (R) सही है: पेट्रोल लगभग पूरी तरह से ऑटोमोबाइल क्षेत्र (99.6%) द्वारा खपत में लाई जाती है। भारत में दोपहिया वाहनों की संख्या कुल वाहनों का 79% है, जिसमें 170 मिलियन से अधिक दुपहिया वाहन हैं, जिनकी खपत ~ 30 बिलियन लीटर सालाना है। (माना जाए कि इन वाहनों में से प्रत्येक , हर दिन आधा लीटर पेट्रोल का उपयोग करता है)। 2018 में भारत की कुल पेट्रोल खपत 39 बिलियन लीटर थी। (नीति आयोग द्वारा किए गए अध्ययन पर आधारित )।