Question

Q. Consider the following conventions under the International Labour Organisation (ILO):

Which of the conventions given above have been ratified by India?

Q. अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के तहत निम्नलिखित सम्मेलनों पर विचार कीजिए:

उपर्युक्त सम्मेलनों में से कौन भारत द्वारा अनुसमर्थित हैं?

• A.
  1, 2, 3 and 4
  1, 2, 3 और 4
• B.
  1 and 3 only
  केवल 1 और 3
• C.
  1 and 2 only
  केवल 1 और 2
• D.
  2 and 4 only
  केवल 2 और 4

Answer 1

The correct option is C

1 and 2 only
केवल 1 और 2

Explanation:

The International Labour Organization’s (ILO) Governing Body has identified eight fundamental conventions covering subjects that are considered to be fundamental principles and rights at work.

Points 1 and 2 are correct: India has ratified six out of the eight core/fundamental International Labor Organization (ILO) Conventions. These are the Forced Labour Convention, 1930 (No. 29), Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105), Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100), Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111), Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) and Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182)

Points 3 and 4 are incorrect: India has not ratified two of the core/fundamental Conventions, namely the Freedom of Association and the Protection of the Right to Organize Convention, 1948 (No. 87) and Right to Organize and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98). The main reasons for the non-ratification of ILO Conventions No.87 & 98 is due to certain restrictions imposed on the Government servants. As communicated by the Department of Personnel & Training (DOPT), the ratification of these conventions would involve granting of certain rights that are prohibited under the statutory rules, for the Government employees, namely, to strike work, to openly criticize Government policies, to freely accept a financial contribution, to freely join foreign organizations, etc. In India, we ratify an ILO Convention only when the national laws are brought fully into conformity with the provisions of the Convention in question.

व्याख्या:

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के शासी निकाय ने आठ मौलिक सम्मेलनों की पुष्टि की है, जिनमें वैसे विषय शामिल हैं जिन्हें मौलिक सिद्धांत और कार्यस्थल संबंधी अधिकार माना जाता है।

बिंदु 1 और 2 सही हैं: भारत ने अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के आठ प्रमुख/मौलिक सम्मेलनों में से छह की पुष्टि की है। ये इस प्रकार हैं :

बलात् श्रम पर सम्मेलन, 1930 (संख्या 29), बलात् श्रम के उन्मूलन पर सम्मेलन, 1957 (संख्या 105), समान पारिश्रमिक पर सम्मेलन, 1951 (संख्या 100), भेदभाव (रोजगार और व्यवसाय) पर सम्मेलन, 1958 (संख्या 111), न्यूनतम आयु सम्मेलन, 1973 (संख्या 138) और बाल श्रम के सबसे विकृत स्वरूप पर सम्मेलन, 1999 (संख्या 182)।

बिंदु 3 और 4 गलत हैं: भारत ने दो मूल/मौलिक सम्मेलनों की पुष्टि नहीं की है, अर्थात् संघ की स्वतंत्रता एवं संगठित होने के अधिकार की सुरक्षा पर सम्मेलन, 1948 (संख्या 87) तथा संगठित एवं सामूहिक सौदेबाजी के अधिकार पर सम्मेलन, 1949 (संख्या 98)। ILO सम्मेलन संख्या 87 और 98 के गैर-अनुसमर्थन का मुख्य कारण सरकारी कर्मचारियों पर लगाए गए कुछ प्रतिबंध हैं। जैसा कि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DOPT) द्वारा सूचित किया गया है, इन सम्मेलनों के अनुसमर्थन के तहत कुछ अधिकार अर्थात् हड़ताल करना, सरकारी नीतियों की खुले तौर पर आलोचना करना, स्वतंत्र रूप से वित्तीय योगदान स्वीकार करना, विदेशी संगठनों में स्वतंत्र रूप से शामिल होने आदि का अधिकार प्रदान करना शामिल होगा जो सरकारी कर्मचारियों के लिए वैधानिक नियमों के तहत निषिद्ध हैं। भारत में एक ILO सम्मेलन की पुष्टि तभी की जाती है जब राष्ट्रीय कानूनों को पूरी तरह से सम्मेलन के प्रावधानों के अनुरूप बनाया जाता है।