Q. Consider the following events:
What is the correct chronological sequence of the above given events from earliest to latest?
Q. निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए:
उपर्युक्त घटनाओं का आरंभिक से नवीनतम में सही कालानुक्रमिक क्रम क्या है?
Q. Consider the following events:
What is the correct chronological sequence of the above given events from earliest to latest?
Q. निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए:
उपर्युक्त घटनाओं का आरंभिक से नवीनतम में सही कालानुक्रमिक क्रम क्या है?
The correct option is C 3-2-1-4
Explanation:
Correct chronology of the given events is: 3-2-1-4.
3- In 1923, the British Government in pursuance of their declared policy of associating Indians with every branch of administration constaituted a Commission under the Chairmanship of Lord Lee to inquire into the organisation and general conditions of services and also the methods of recruitment for Europeans as well as Indians. As it was concerned only with the Superior Civil Services, it came to be known as the Royal Commission on the Superior Civil Services in India.
2- The Lee Commission had suggested that a statutory Public Service Commission as contemplated by the Government of India Act 1919 should be established without delay. A Central Public Service Commission was set up on October 1, 1926 with a Chairman and four other members. It was to advise the Governor-General-in-Council on any question connected with recruitment to All India Services, Central Service Class I or Class II. The functions assigned to the Commission were no more than of an advisory nature.
1- In 1927, a large number of Muslim leaders had met in Delhi at the Muslim League session and evolved four proposals for Muslim demands to be incorporated in the draft constitution. These proposals came to be known as the 'Delhi Proposals'.
4- The British Government in India in 1928 introduced the Public Safety Bill to curb the activities of communists. The bill was aimed at stopping Communist movement in India by cutting it off from foreign communist organizations.
व्याख्या:
दी गई घटनाओं का सही कालक्रम है: 3-2-1-4
3- 1923 में, ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को प्रशासन की प्रत्येक शाखा के साथ जोड़ने की अपनी घोषित नीति के अनुकूल सेवाओं की सामान्य शर्तों और यूरोपीय लोगों के साथ-साथ भारतीयों के लिए भी भर्ती के तरीकों का परीक्षण करने हेतु लॉर्ड ली की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया। चूंकि यह केवल सुपीरियर सिविल सर्विसेज से संबंधित था, इसलिए इसे भारत में सुपीरियर सिविल सर्विसेज पर रॉयल कमीशन के रूप में जाना जाने लगा।
2- ली आयोग ने सुझाव दिया था कि बिना किसी देरी के भारत सरकार अधिनियम 1919 के अनुसार एक वैधानिक लोक सेवा आयोग की स्थापना की जानी चाहिए। 1 अक्टूबर, 1926 को एक अध्यक्ष और चार अन्य सदस्यों के साथ एक केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। इसे अखिल भारतीय सेवाओं, केंद्रीय सेवा वर्ग I या वर्ग II में भर्ती से संबंधित किसी भी प्रश्न पर गवर्नर-जनरल-इन-काउंसिल को सलाह देना था। आयोग को सौंपे गए कार्य सलाहकार प्रकृति से अधिक नहीं थे।
1- 1927 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में बड़ी संख्या में मुस्लिम नेता दिल्ली में मिले थे और संविधान के मसौदे में मुस्लिम मांगों को शामिल करने के लिए चार प्रस्ताव तैयार किया गया था। इन प्रस्तावों को 'दिल्ली प्रस्ताव' के रूप में जाना जाने लगा।
4- भारत में ब्रिटिश सरकार ने 1928 में कम्युनिस्टों की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य भारत में कम्युनिस्ट आंदोलन को विदेशी साम्यवादी संगठनों से अलग कर रोकना था।
Explanation:
Correct chronology of the given events is: 3-2-1-4.
3- In 1923, the British Government in pursuance of their declared policy of associating Indians with every branch of administration constaituted a Commission under the Chairmanship of Lord Lee to inquire into the organisation and general conditions of services and also the methods of recruitment for Europeans as well as Indians. As it was concerned only with the Superior Civil Services, it came to be known as the Royal Commission on the Superior Civil Services in India.
2- The Lee Commission had suggested that a statutory Public Service Commission as contemplated by the Government of India Act 1919 should be established without delay. A Central Public Service Commission was set up on October 1, 1926 with a Chairman and four other members. It was to advise the Governor-General-in-Council on any question connected with recruitment to All India Services, Central Service Class I or Class II. The functions assigned to the Commission were no more than of an advisory nature.
1- In 1927, a large number of Muslim leaders had met in Delhi at the Muslim League session and evolved four proposals for Muslim demands to be incorporated in the draft constitution. These proposals came to be known as the 'Delhi Proposals'.
4- The British Government in India in 1928 introduced the Public Safety Bill to curb the activities of communists. The bill was aimed at stopping Communist movement in India by cutting it off from foreign communist organizations.
व्याख्या:
दी गई घटनाओं का सही कालक्रम है: 3-2-1-4
3- 1923 में, ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को प्रशासन की प्रत्येक शाखा के साथ जोड़ने की अपनी घोषित नीति के अनुकूल सेवाओं की सामान्य शर्तों और यूरोपीय लोगों के साथ-साथ भारतीयों के लिए भी भर्ती के तरीकों का परीक्षण करने हेतु लॉर्ड ली की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया। चूंकि यह केवल सुपीरियर सिविल सर्विसेज से संबंधित था, इसलिए इसे भारत में सुपीरियर सिविल सर्विसेज पर रॉयल कमीशन के रूप में जाना जाने लगा।
2- ली आयोग ने सुझाव दिया था कि बिना किसी देरी के भारत सरकार अधिनियम 1919 के अनुसार एक वैधानिक लोक सेवा आयोग की स्थापना की जानी चाहिए। 1 अक्टूबर, 1926 को एक अध्यक्ष और चार अन्य सदस्यों के साथ एक केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। इसे अखिल भारतीय सेवाओं, केंद्रीय सेवा वर्ग I या वर्ग II में भर्ती से संबंधित किसी भी प्रश्न पर गवर्नर-जनरल-इन-काउंसिल को सलाह देना था। आयोग को सौंपे गए कार्य सलाहकार प्रकृति से अधिक नहीं थे।
1- 1927 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में बड़ी संख्या में मुस्लिम नेता दिल्ली में मिले थे और संविधान के मसौदे में मुस्लिम मांगों को शामिल करने के लिए चार प्रस्ताव तैयार किया गया था। इन प्रस्तावों को 'दिल्ली प्रस्ताव' के रूप में जाना जाने लगा।
4- भारत में ब्रिटिश सरकार ने 1928 में कम्युनिस्टों की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य भारत में कम्युनिस्ट आंदोलन को विदेशी साम्यवादी संगठनों से अलग कर रोकना था।
