Q. Consider the following pairs with respect to important constitutional amendments:
Amendments Description 1. 52nd Amendment Act Anti defection related provisions 2. 44th Amendment Act Right to property removed from the Constitution 3. 42nd Amendment Act Fundamental Duties added 4. 91st Amendment Act Limiting the strength of Council of Ministers
Which of the above given pairs are correctly matched?
Q. महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधनों के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें:
संशोधन विवरण 1. 52 वां संशोधन अधिनियम दल - बदल विरोधी प्रावधान । 2. 44 वाँ संशोधन अधिनियम संविधान से संपत्ति का अधिकार हटाया गया । 3. 42 वां संशोधन अधिनियम मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया । 4. 91 वां संशोधन अधिनियम मंत्रिपरिषद की शक्ति को सीमित करता है ।
उपरोक्त दिए गए युग्म में से कौन सा / से सही रूप से मेल खाते हैं?
Q. Consider the following pairs with respect to important constitutional amendments:
| Amendments | Description |
| 1. 52nd Amendment Act | Anti defection related provisions |
| 2. 44th Amendment Act | Right to property removed from the Constitution |
| 3. 42nd Amendment Act | Fundamental Duties added |
| 4. 91st Amendment Act | Limiting the strength of Council of Ministers |
Which of the above given pairs are correctly matched?
Q. महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधनों के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें:
| संशोधन | विवरण |
| 1. 52 वां संशोधन अधिनियम | दल - बदल विरोधी प्रावधान । |
| 2. 44 वाँ संशोधन अधिनियम | संविधान से संपत्ति का अधिकार हटाया गया । |
| 3. 42 वां संशोधन अधिनियम | मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया । |
| 4. 91 वां संशोधन अधिनियम | मंत्रिपरिषद की शक्ति को सीमित करता है । |
उपरोक्त दिए गए युग्म में से कौन सा / से सही रूप से मेल खाते हैं?
The correct option is C
1, 3 and 4 only
केवल 1, 3 और 4
Explanation :
Pair 1 is correctly matched: Anti-Defection Law, which was passed in 1985 through the 52nd Amendment to the Constitution, added the Tenth Schedule to the Indian Constitution. A Member of Parliament or state legislature was deemed to have defected if he either voluntarily resigned from his party or disobeyed the directives of the party leadership on a vote.
Pair 2 is incorrectly matched: The 44th Amendment Act :. Right to Property was removed from the list of fundamental rights (Article 31) and was made a constitutional right under Article 300A. Thus, the right was not removed from the Constitution of India.
Pair 3 is correctly matched: The 42nd Amendment also added a new section to the Article on "Fundamental Duties" in the Constitution. The new section required citizens "to promote harmony and the spirit of common brotherhood among all the people of India, transcending religious, linguistic and regional or sectional diversities.
Pair 4 is correctly matched: Under the 91st Amendment Act (2003), an amendment was made that the Council of Ministers shall not exceed 15 percent of total number of members of the House of the People (or Assembly, in the case of the States).
व्याख्या :
जोड़ी 1 का मिलान सही है: 1985 में संविधान के 52 वें संशोधन के माध्यम से दल - बदल विरोधी प्रावधान पारित कर भारतीय संविधान में दसवीं अनुसूची जोड़ी गयी । यह माना जाता है कि यदि संसद या राज्य विधायिका के सदस्य यदि उसने अपनी पार्टी से स्वेच्छा से इस्तीफा दे, या एक वोट पर पार्टी नेतृत्व के निर्देशों की अवहेलना की है।
जोड़ी 2 का मिलान गलत है: 44 वां संशोधन अधिनियम: संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों (अनुच्छेद 31) की सूची से हटा दिया गया और 300 a के तहत संवैधानिक अधिकार बना दिया गया। इस प्रकार, भारत के संविधान से अधिकार को हटाया नहीं गया था।
जोड़ी 3 का मिलान सही है: 42 वें संशोधन ने संविधान में "मौलिक कर्तव्यों" पर अनुच्छेद में एक नया खंड भी जोड़ा है। नए खंड में नागरिकों के लिए धार्मिक, भाषाई और क्षेत्रीय या अनुभागीय विविधताओं से ऊंचा उठकर "भारत के सभी लोगों के बीच सामंजस्य और समान भाईचारे की भावना को बढ़ावा देने " की आवश्यकता पर जोर दिए गया था।
जोड़ी 4 का मिलान सही है: 91 वें संशोधन अधिनियम (2003) के तहत, एक संशोधन किया गया था कि मंत्रिपरिषद लोक सभा (या विधानसभा, राज्यों के मामले में) की कुल सदस्य संख्या के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।
1, 3 and 4 only
केवल 1, 3 और 4
Explanation :
Pair 1 is correctly matched: Anti-Defection Law, which was passed in 1985 through the 52nd Amendment to the Constitution, added the Tenth Schedule to the Indian Constitution. A Member of Parliament or state legislature was deemed to have defected if he either voluntarily resigned from his party or disobeyed the directives of the party leadership on a vote.
Pair 2 is incorrectly matched: The 44th Amendment Act :. Right to Property was removed from the list of fundamental rights (Article 31) and was made a constitutional right under Article 300A. Thus, the right was not removed from the Constitution of India.
Pair 3 is correctly matched: The 42nd Amendment also added a new section to the Article on "Fundamental Duties" in the Constitution. The new section required citizens "to promote harmony and the spirit of common brotherhood among all the people of India, transcending religious, linguistic and regional or sectional diversities.
Pair 4 is correctly matched: Under the 91st Amendment Act (2003), an amendment was made that the Council of Ministers shall not exceed 15 percent of total number of members of the House of the People (or Assembly, in the case of the States).
व्याख्या :
जोड़ी 1 का मिलान सही है: 1985 में संविधान के 52 वें संशोधन के माध्यम से दल - बदल विरोधी प्रावधान पारित कर भारतीय संविधान में दसवीं अनुसूची जोड़ी गयी । यह माना जाता है कि यदि संसद या राज्य विधायिका के सदस्य यदि उसने अपनी पार्टी से स्वेच्छा से इस्तीफा दे, या एक वोट पर पार्टी नेतृत्व के निर्देशों की अवहेलना की है।
जोड़ी 2 का मिलान गलत है: 44 वां संशोधन अधिनियम: संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों (अनुच्छेद 31) की सूची से हटा दिया गया और 300 a के तहत संवैधानिक अधिकार बना दिया गया। इस प्रकार, भारत के संविधान से अधिकार को हटाया नहीं गया था।
जोड़ी 3 का मिलान सही है: 42 वें संशोधन ने संविधान में "मौलिक कर्तव्यों" पर अनुच्छेद में एक नया खंड भी जोड़ा है। नए खंड में नागरिकों के लिए धार्मिक, भाषाई और क्षेत्रीय या अनुभागीय विविधताओं से ऊंचा उठकर "भारत के सभी लोगों के बीच सामंजस्य और समान भाईचारे की भावना को बढ़ावा देने " की आवश्यकता पर जोर दिए गया था।
जोड़ी 4 का मिलान सही है: 91 वें संशोधन अधिनियम (2003) के तहत, एक संशोधन किया गया था कि मंत्रिपरिषद लोक सभा (या विधानसभा, राज्यों के मामले में) की कुल सदस्य संख्या के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।
