Q. Consider the following powers of the chief minister in relation to the governor as prescribed in the constitution:
1. The chief minister is duty bound to communicate the decisions relating to proposals for legislation to the governor.
2. Chief Ministers cannot be dismissed by governors without giving them an opportunity to prove their majority in the legislative assembly
Which of the statements given above is/are correct?
Q. संविधान में वर्णन के अनुसार राज्यपाल के संबंध में मुख्यमंत्री की निम्नलिखित शक्तियों पर विचार कीजिए:
1. मुख्यमंत्री का कर्तव्य है कि वह राज्यपाल को कानून के प्रस्तावों से संबंधित निर्णयों के बारे में बताए।
2. मुख्यमंत्रियों को विधान सभा में बहुमत साबित करने का अवसर दिए बिना राज्यपालों द्वारा बर्खास्त नहीं किया जा सकता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है / हैं?
Q. Consider the following powers of the chief minister in relation to the governor as prescribed in the constitution:
1. The chief minister is duty bound to communicate the decisions relating to proposals for legislation to the governor.
2. Chief Ministers cannot be dismissed by governors without giving them an opportunity to prove their majority in the legislative assembly
Which of the statements given above is/are correct?
Q. संविधान में वर्णन के अनुसार राज्यपाल के संबंध में मुख्यमंत्री की निम्नलिखित शक्तियों पर विचार कीजिए:
1. मुख्यमंत्री का कर्तव्य है कि वह राज्यपाल को कानून के प्रस्तावों से संबंधित निर्णयों के बारे में बताए।
2. मुख्यमंत्रियों को विधान सभा में बहुमत साबित करने का अवसर दिए बिना राज्यपालों द्वारा बर्खास्त नहीं किया जा सकता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है / हैं?
The correct option is A
1 only
केवल 1
Statement 1 is correct:
According to Art 167, it shall be the duty of the Chief Minister to communicate to the governor of the state all decisions of the council of ministers relating to the administration of the affairs of the state and proposals for legislation
Statement 2 is incorrect:
The constitution does not prescribe that Chief Ministers can be dismissed by governors only after giving them an opportunity to prove their majority in the legislative assembly. But, this was ruled by the Supreme Court in S R Bommai v. Union of India, (1994). However, there have been many violations of this rule, whereby the governors have dismissed the Chief Ministers without giving them an opportunity to prove their majority in the legislative assembly.
कथन 1 सही है:
अनुच्छेद 167 के अनुसार, मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह राज्य के राज्यपाल को राज्य मामलों के प्रशासन से संबंधित मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों और कानून के प्रस्तावों के बारे में बताए।
कथन 2 गलत है:
संविधान यह निर्धारित नहीं करता है कि मुख्यमंत्रियों को विधान सभा में बहुमत साबित करने का अवसर देने के बाद ही राज्यपालों द्वारा बर्खास्त किया जा सकता है, लेकिन, एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ, (1994) मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया था। हालांकि, इस निर्णय का कई बार उल्लंघन हुआ, और राज्यपालों ने मुख्यमंत्रियों को विधान सभा में बहुमत साबित करने का मौका दिए बिना खारिज कर दिया है।
1 only
केवल 1
Statement 1 is correct:
According to Art 167, it shall be the duty of the Chief Minister to communicate to the governor of the state all decisions of the council of ministers relating to the administration of the affairs of the state and proposals for legislation
Statement 2 is incorrect:
The constitution does not prescribe that Chief Ministers can be dismissed by governors only after giving them an opportunity to prove their majority in the legislative assembly. But, this was ruled by the Supreme Court in S R Bommai v. Union of India, (1994). However, there have been many violations of this rule, whereby the governors have dismissed the Chief Ministers without giving them an opportunity to prove their majority in the legislative assembly.
कथन 1 सही है:
अनुच्छेद 167 के अनुसार, मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह राज्य के राज्यपाल को राज्य मामलों के प्रशासन से संबंधित मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों और कानून के प्रस्तावों के बारे में बताए।
कथन 2 गलत है:
संविधान यह निर्धारित नहीं करता है कि मुख्यमंत्रियों को विधान सभा में बहुमत साबित करने का अवसर देने के बाद ही राज्यपालों द्वारा बर्खास्त किया जा सकता है, लेकिन, एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ, (1994) मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया था। हालांकि, इस निर्णय का कई बार उल्लंघन हुआ, और राज्यपालों ने मुख्यमंत्रियों को विधान सभा में बहुमत साबित करने का मौका दिए बिना खारिज कर दिया है।
