Question

Q. Consider the following statement regarding the Provisions of the Panchayats (Extension to the Scheduled Areas) Act, 1996?

1. This act is applicable only to the fifth scheduled areas.
2. It reserves one-third of the seats for the Scheduled Tribes in every Panchayat.
3. It empowers the governor to nominate Scheduled Tribes which have no representation in panchayat at the district level.

Which of the statements given above is/are incorrect?

Q. पंचायतों के प्रावधान(अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम,1996 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह अधिनियम केवल पांचवीं अनुसूची में शामिल क्षेत्रों पर लागू है।
2. यह प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जनजाति के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित करता है।
3. यह राज्यपाल को अनुसूचित जनजातियों को मनोनीत करने का अधिकार देता है जिनका जिला स्तर पर पंचायत में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है।

ऊपर दिए गए कथनों में कौन सा/से कथन गलत है/हैं?

• A.
  1 only
  केवल 1
• B.
  1 and 2 only
  केवल 1 और 2
• C.
  2 and 3 only
  केवल 2 और 3
• D.
  1, 2 and 3
  1, 2 और 3

Answer 1

The correct option is C

2 and 3 only
केवल 2 और 3
Explanation:

Statement 1 is correct: The provisions of part IX of the constitution relating to the panchayats are not applicable to the fifth schedule areas. However, the parliament may extend these provisions to such areas, subject to such exceptions and modifications as it may specify. Under this provision, the parliament has enacted the “Provisions of the panchayats (Extension to the scheduled Areas) Act, 1996, popularly known as the PESA Act or the Extension Act. The PESA act is exclusively for fifth schedule areas.

Statement 2 is incorrect: The reservation of seats in the scheduled areas in every Panchayat shall be in proportion to the population of the communities for whom reservation is sought to be given under part IX of the constitution. However, the reservation for the Scheduled Tribes shall not be less than one-half of the total number of seats. Further, all seats of chairpersons of Panchayats at all levels shall be reserved for the Scheduled Tribes.

Statement 3 is incorrect: It doesn’t empower the governor to nominate Scheduled Tribes, but empowers the state government to nominate such Scheduled tribes which have no representation in the panchayat at the intermediate level or the panchayat at the district level. But such nomination shall not exceed one-tenth of the total members to be elected in that Panchayat.

व्याख्या:
कथन 1 सही है: पंचायतों से संबंधित संविधान के भाग IX का प्रावधान पांचवीं अनुसूची के क्षेत्रों पर लागू नहीं होता है। हालाँकि, संसद इन प्रावधानों को ऐसे क्षेत्रों तक विस्तारित कर सकती है, जो इस तरह के अपवादों और संशोधनों के अधीन हो सकते हैं। इस प्रावधान के तहत, संसद ने "पंचायतों के प्रावधान(अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम,1996 को पारित किया, जिसे PESA अधिनियम या विस्तार अधिनियम के रूप में जाना जाता है। PESA अधिनियम विशेष रूप से पांचवीं अनुसूची के क्षेत्रों से संबंधित है।

कथन 2 गलत है: प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित क्षेत्रों में सीटों का आरक्षण उस समुदाय की जनसंख्या के अनुपात में होगा जिसके लिए आरक्षण का प्रावधान संविधान के भाग IX के तहत किया गया है। हालाँकि, अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण कुल सीटों की संख्या के आधे से कम नहीं होगा। इसके अलावा, सभी स्तरों पर पंचायत अध्यक्षों की सभी सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित होंगी।

कथन 3 गलत है: यह राज्यपाल को अनुसूचित जनजातियों को मनोनीत करने का अधिकार नहीं देता है, बल्कि राज्य सरकार को ऐसी अनुसूचित जनजातियों को मनोनीत करने का अधिकार देता है, जिनका पंचायत में मध्यवर्ती स्तर पर या जिला स्तर पर पंचायत में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। लेकिन यह मनोनयन उस पंचायत में चुने जाने वाले कुल सदस्यों के दसवें हिस्से से अधिक नहीं होगा।