Question

Q. Consider the following statements:

1. A municipality reconstituted after premature dissolution does not enjoy the full period of five years.
2. All cases of disqualifications, in case of municipality, shall be referred to the State Election Commissioner.

Which of the above statements is/are incorrect?


Q. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. समय से पहले विघटित होने के बाद पुनर्गठित एक नगरपालिका का कार्यकाल पूरे पांच साल नहीं होता।
2. नगरपालिका से संबंधित अयोग्यता के सभी मामले राज्य निर्वाचन आयुक्त को भेजे जाएंगे।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से गलत है / हैं?

• A.
  1 only
  1 केवल
• B.
  2 only
  केवल 2
• C.
  Both 1 and 2
  1 और 2 दोनों
• D.
  Neither 1 nor 2
  न तो 1, न ही 2

Answer 1

The correct option is B

2 only
केवल 2
Statement 1 is correct:
The 74th Constitutional Amendment act, 1992 provides for a five year term of office for every municipality. However, it can be dissolved before the completion of its term. In case of premature dissolution, fresh election has to be conducted within 6 months from the date of dissolution. A municipality reconstituted after premature dissolution does not enjoy the full period of five years but remains in office only for the remainder of the period.

Statement 2 is incorrect:
The 74th Constitutional Amendment act, 1992 provides that all cases of disqualifications shall be referred to such authority as state legislature determines. There is no hard and fast rule that discrepancies are referred to the State Election Commissioner.


कथन 1 सही है:
74 वाँ संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1992 प्रत्येक नगरपालिका के लिए पाँच वर्ष के कार्यकाल का प्रावधान करता है। हालांकि, यह अपने कार्यकाल के पूरा होने से पहले ही भंग हो सकती हैं। समयपूर्व विघटन के मामले में, विघटन की तारीख से 6 महीने के भीतर नए सिरे से चुनाव किया जाता है। समय से पहले विघटित होने के बाद पुनर्गठित एक नगरपालिका का कार्यकाल पांच साल नहीं होता, लेकिन केवल शेष अवधि के लिए कार्यालय में रहती है।

कथन 2 गलत है:
74 वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1992 प्रावधान करता है कि अयोग्यता के सभी मामले ऐसे प्राधिकारी को संदर्भित किये जाएँगे जैसा कि राज्य विधायिका निर्धारित करती हो। ऐसा कोई कठोर नियम नहीं है कि विसंगतियों को राज्य निर्वाचन आयुक्त के पास भेजा जाए।