Question

Q. Consider the following statements:

1. Article 293 of Indian constitution stipulates that state governments can borrow only within the country.
2. State government entities can borrow directly from foreign ODA (Official development Assistance) partners.

Which of the statements given above is/are correct?

Q. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 293 में कहा गया है कि राज्य सरकारें देश के भीतर ही ऋण ले सकती हैं।
2. राज्य सरकार की संस्थाएं, विदेशी ODA (आधिकारिक विकास सहायता) भागीदारों से सीधे उधार ले सकती हैं।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है / हैं ?

• A.
  1 only
  केवल 1
• B.
  2 only
  केवल 2
• C.
  Both 1 and 2
  1 और 2 दोनों
• D.
  Neither 1 nor 2
  न तो 1 और न ही 2

Answer 1

The correct option is C

Both 1 and 2
1 और 2 दोनों
Statement 1 is correct: Article 293 provides that a state can borrow upon the security of its Consolidated Fund within such limits as may be fixed by the state’s legislature. Such borrowing by a state may be from any source, but must be from within the territory of India.

Statement 2 is correct: In 2017, Union Cabinet approved permission to avail external assistance by State Government entities from bilateral agencies like JICA etc. for implementation of vital infrastructure projects. The concerned State Government will furnish guarantee for the Loan. The Government of India will provide counter guarantee for the loan. State government can not independently (without the counter guarantee) raise loans from foreign sources.

कथन 1 सही है: अनुच्छेद 293 यह प्रावधान प्रदान करता है कि एक राज्य अपने समेकित कोष की सुरक्षा के लिए एक सीमा के भीतर उधार ले सकता है जो राज्य की विधायिका द्वारा तय की जा सकती है।
एक राज्य द्वारा इस तरह का उधार किसी भी स्रोत से हो सकता है, लेकिन भारत के क्षेत्र के भीतर ही होना चाहिए।

कथन 2 सही है: 2017 में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महत्वपूर्ण अवसंरचना परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए JICA आदि जैसी द्विपक्षीय एजेंसियों से राज्य सरकार की संस्थाओं द्वारा बाहरी सहायता प्राप्त करने की अनुमति दी।
संबंधित राज्य सरकार ऋण के लिए गारंटी प्रस्तुत करेगी। भारत सरकार ऋण के लिए काउंटर गारंटी प्रदान करेगी। राज्य सरकार स्वतंत्र रूप से (काउंटर गारंटी के बिना) विदेशी स्रोतों से ऋण नहीं उठा सकती है।