Question

Q. Consider the following statements

1. The constitutional emergency has no effect on the Fundamental Rights of the citizens.
2. During a national emergency, the legislative power of the state is suspended, and the central government becomes all-powerful.

Which of the statements given above is/are correct?

Q. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. संवैधानिक आपातकाल का नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
2. राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राज्य की विधायी शक्ति निलंबित हो जाती है तथा केंद्र सरकार सर्व-शक्तिशाली हो जाती है।

ऊपर दिए गए कथनों में कौन सा/से सही है / हैं?

• A.
  1 Only
  केवल 1
• B.
  2 Only
  केवल 2
• C.
  Both 1 and 2
  1 और 2 दोनों
• D.
  Neither 1 nor 2
  न तो 1 न ही 2

Answer 1

The correct option is A

1 Only
केवल 1
Statement 1 is correct.

• The constitutional emergency is referred to the President's rule, which can be proclaimed when the government of the state cannot be carried on in accordance with the provisions of the Constitution.
• The state executive is dismissed, and the state legislature is either suspended or dissolved.
• The President's rule does not affect the Fundamental Rights of the citizens.

Statement 2 is incorrect.

• During a national emergency, the legislative power of the state legislature is not suspended, but it becomes subject to the overriding power of the Parliament.
• The President can proclaim a national emergency only after receiving a written recommendation from the cabinet.
• The 44th amendment act of 1978 introduced this safeguard to eliminate any possibility of the Prime Minister alone taking a decision in this regard.

कथन 1 सही है।

• संवैधानिक आपातकाल को राष्ट्रपति शासन के रूप में संदर्भित किया जाता है, जिसकी घोषणा उस स्थिति में की जा सकती है जब राज्य के शासन को संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है।
• राज्य की कार्यपालिका को बर्खास्त कर दिया जाता है और राज्य की विधायिका को या तो निलंबित रखा जाता है या भंग कर दिया जाता है।
• राष्ट्रपति शासन नागरिकों के मौलिक अधिकारों को प्रभावित नहीं करता है।

कथन 2 गलत है।

• राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, राज्य विधायिका की विधायी शक्ति निलंबित नहीं होती है, बल्कि यह संसद की अध्यारोही शक्ति के अधीन हो जाती है।
• कैबिनेट से लिखित अनुशंसा प्राप्त करने के बाद ही राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं।
• राष्ट्रीय आपातकाल के संबंध में केवल प्रधानमंत्री द्वारा कोई निर्णय लेने की संभावना को समाप्त करने के लिए 1978 के 44 वें संशोधन अधिनियम द्वारा उपरोक्त प्रावधान किया गया।