Q. Consider the following statements:
1. The high courts in India cannot adjudicate regarding the constitutional validity of a law
2. In case of violation of a fundamental right of a citizen of India, she/he can approach the supreme court of India
3. In case of violation of a fundamental right of a citizen of India, she/he can approach any of the high courts of India Which of the statements given above is/are incorrect?
Q. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. भारत में उच्च न्यायालय किसी कानून की संवैधानिक वैधता के बारे में निर्णय नहीं दे सकते हैं।
2. किसी भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार के उल्लंघन की दशा में वह नागरिक (पुरुष/महिला) भारत के सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता/सकती है।
3. किसी भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार के उल्लंघन की दशा में वह नागरिक (पुरुष/महिला) भारत के किसी भी उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता/सकती है।
ऊपर दिए गए कथनों में कौन सा/से गलत है / हैं?
Q. Consider the following statements:
1. The high courts in India cannot adjudicate regarding the constitutional validity of a law
2. In case of violation of a fundamental right of a citizen of India, she/he can approach the supreme court of India
3. In case of violation of a fundamental right of a citizen of India, she/he can approach any of the high courts of India Which of the statements given above is/are incorrect?
Q. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. भारत में उच्च न्यायालय किसी कानून की संवैधानिक वैधता के बारे में निर्णय नहीं दे सकते हैं।
2. किसी भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार के उल्लंघन की दशा में वह नागरिक (पुरुष/महिला) भारत के सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता/सकती है।
3. किसी भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार के उल्लंघन की दशा में वह नागरिक (पुरुष/महिला) भारत के किसी भी उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता/सकती है।
ऊपर दिए गए कथनों में कौन सा/से गलत है / हैं?
The correct option is D 1 and 3 only
केवल 1 और 3
Statement 1 is incorrect
High Courts in India can adjudicate regarding the constitutional validity of a law since India has an integrated judiciary Statement 2 is correct
Fundamental rights are justiciable in nature
Statement 3 is incorrect
The high courts are bound by territoriality, so citizens cannot approach any high court but only the one with the jurisdiction on her/his case.
Extra Information: The Supreme Court stands at the top of the integrated judicial system in the country. Below it, there are high courts at the state level. Under a high court, there is a hierarchy of subordinate courts, that is, district courts and other lower courts.
This single system of courts enforces both the central laws as well as the state laws, unlike in USA, where the federal laws are enforced by the federal judiciary and the state laws are enforced by the state judiciary.
The Supreme Court is a federal court, the highest court of appeal, the guarantor of the fundamental rights of the citizens and the guardian of the Constitution.
कथन 1 गलत है
भारत में उच्च न्यायालय एक कानून की संवैधानिक वैधता के बारे में फैसला कर सकते हैं क्योंकि भारत में एक एकीकृत न्यायपालिका है कथन 2 सही है
मौलिक अधिकार प्रकृति में न्यायसंगत हैं।
कथन 3 गलत है
उच्च न्यायालय प्रादेशिकता से बंधे हैं । इसलिए नागरिक किसी भी उच्च न्यायालय तक नहीं जा सकते लेकिन वही जा सकतें है जिसका मामला अधिकार क्षेत्र वाले न्यायालय में है ।
अतिरिक्त जानकारी:
सुप्रीम कोर्ट देश में एकीकृत न्यायिक प्रणाली में सबसे ऊपर है । इसके नीचे राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय हैं । एक उच्च न्यायालय के अधीन अधीनस्थ न्यायालयों, यानी जिला न्यायालयों और अन्य निचली अदालतों का एक पदानुक्रम है । संयुक्त राज्य अमेरिका के विपरीत जहां संघीय कानून न्यायपालिका द्वारा लागू किए जाते हैं और राज्य कानून न्यायपालिका द्वारा लागू किए जाते हैं, वहां अदालतों की यह एकल प्रणाली दोनों केंद्रीय कानूनों के साथ-साथ राज्य कानूनों को भी लागू करती है । सर्वोच्च न्यायालय अपील की सर्वोच्च अदालत, नागरिकों के मौलिक अधिकारों का गारंटर और संविधान का संरक्षक है।
केवल 1 और 3
Statement 1 is incorrect
High Courts in India can adjudicate regarding the constitutional validity of a law since India has an integrated judiciary Statement 2 is correct
Fundamental rights are justiciable in nature
Statement 3 is incorrect
The high courts are bound by territoriality, so citizens cannot approach any high court but only the one with the jurisdiction on her/his case.
Extra Information: The Supreme Court stands at the top of the integrated judicial system in the country. Below it, there are high courts at the state level. Under a high court, there is a hierarchy of subordinate courts, that is, district courts and other lower courts.
This single system of courts enforces both the central laws as well as the state laws, unlike in USA, where the federal laws are enforced by the federal judiciary and the state laws are enforced by the state judiciary.
The Supreme Court is a federal court, the highest court of appeal, the guarantor of the fundamental rights of the citizens and the guardian of the Constitution.
कथन 1 गलत है
भारत में उच्च न्यायालय एक कानून की संवैधानिक वैधता के बारे में फैसला कर सकते हैं क्योंकि भारत में एक एकीकृत न्यायपालिका है कथन 2 सही है
मौलिक अधिकार प्रकृति में न्यायसंगत हैं।
कथन 3 गलत है
उच्च न्यायालय प्रादेशिकता से बंधे हैं । इसलिए नागरिक किसी भी उच्च न्यायालय तक नहीं जा सकते लेकिन वही जा सकतें है जिसका मामला अधिकार क्षेत्र वाले न्यायालय में है ।
अतिरिक्त जानकारी:
सुप्रीम कोर्ट देश में एकीकृत न्यायिक प्रणाली में सबसे ऊपर है । इसके नीचे राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय हैं । एक उच्च न्यायालय के अधीन अधीनस्थ न्यायालयों, यानी जिला न्यायालयों और अन्य निचली अदालतों का एक पदानुक्रम है । संयुक्त राज्य अमेरिका के विपरीत जहां संघीय कानून न्यायपालिका द्वारा लागू किए जाते हैं और राज्य कानून न्यायपालिका द्वारा लागू किए जाते हैं, वहां अदालतों की यह एकल प्रणाली दोनों केंद्रीय कानूनों के साथ-साथ राज्य कानूनों को भी लागू करती है । सर्वोच्च न्यायालय अपील की सर्वोच्च अदालत, नागरिकों के मौलिक अधिकारों का गारंटर और संविधान का संरक्षक है।
