Question

Q. Consider the following statements about Defence Acquisition Council (DAC):

1. It is the final decision-making body for defence policy or expenditure.
2. It deals with approval as well as expeditious acquisition of defence items.
3. The Chief of Defense Staff is the chairman of the DAC.

Which of the statements given above is/are correct?

Q. रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह रक्षा नीति या व्यय के लिए अंतिम निर्णय लेने वाला निकाय है।
2. यह अनुमोदन के साथ-साथ रक्षा वस्तुओं के शीघ्र अधिग्रहण से संबंधित है।
3. चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ DAC के अध्यक्ष होते हैं।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है / हैं?

• A.
  1 and 3 only
  केवल 1 और 3
• B.
  2 only
  केवल 2
• C.
  2 and 3 only
  केवल 2 और 3
• D.
  1 and 2 only
  केवल 1 और 2

Answer 1

The correct option is B

2 only
केवल 2
Explanation:

Statement 1 is incorrect: The Cabinet Committee on Security (CCS) of the Central Government of India is the final authority for generally all matters of India's national security. It discusses, debates and is the final decision-making body on senior appointments in the national security apparatus, defence policy and expenditure. Defence Acquisition Council generally takes decisions related to the approved military procurements.

Statement 2 is correct: The Government of India set up the Defence Acquisition Council (DAC) to speed up decision-making process in military procurement. Along with ensuring expeditious procurement, DAC also aims to counter corruption. In one of its first major decisions in 2020, the Defence Acquisition Council (DAC), headed by Defence Minister approval for procurement of equipment worth over Rs 5,100 crore from indigenous sources was given. Thus it deals with approvals as well.

Statement 3 is incorrect: It is headed by the Defence Minister. Union Cabinet Committee on Security, in december 2019, approved the creation of the post of the Chief of Defence Staff (CDS)– a four star position being created as part of a defence management overhaul. CDS will be the single-point military adviser to the government as suggested by the Kargil Review Committee in 1999. However, it will not be the chairman of the DAC.

व्याख्या :

कथन 1 गलत है: केंद्र सरकार की सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCS) के पास भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के सभी मामलों के लिए अंतिम अधिकार है।
यह राष्ट्रीय सुरक्षा उपकरण, रक्षा नीति और व्यय में वरिष्ठ नियुक्तियों पर अंतिम निर्णय लेने वाला निकाय है। रक्षा अधिग्रहण परिषद आमतौर पर अनुमोदित सैन्य खरीद से संबंधित फैसले लेती है।

कथन 2 सही है: भारत सरकार ने सैन्य खरीद में निर्णय लेने की प्रक्रिया को तेज करने के लिए रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) की स्थापना की। शीघ्र खरीद सुनिश्चित करने के साथ, डीएसी का उद्देश्य भ्रष्टाचार का मुकाबला करना भी है। 2020 में अपने पहले प्रमुख फैसलों में, रक्षा अधिग्रहण परिषद (डीएसी), के नेतृत्व में रक्षा मंत्री ने स्वदेशी स्रोतों से 5,100 करोड़ रुपये से अधिक के उपकरणों की खरीद के लिए मंजूरी दी थी। इस प्रकार यह अनुमोदन से भी संबंधित है।

कथन 3 गलत है: इसकी अध्यक्षता रक्षा मंत्री करते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति ने दिसम्बर 2019 में, रक्षा स्टाफ के प्रमुख (सीडीएस) के पद सृजन को मंजूरी दे दी - एक रक्षा प्रबंधन ओवरहाल के भाग के रूप में बनाई जा रहा एक चार सितारा पोजीशन ।
1999 में कारगिल रिव्यू कमेटी द्वारा सुझाया गया सीडीएस सरकार का एकल-बिंदु सैन्य सलाहकार होगा। हालांकि, यह डीएसी का अध्यक्ष नहीं होगा।