Q. Consider the following statements about the British land revenue policy of Ryotwari settlement:
Which of the statements given above is/ are not correct?
Q. अंग्रेजों की भूमि राजस्व नीति रैयतवारी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा /से सही नहीं है / हैं?
Explanation:
The Ryotwari system involved the direct collection of the land revenue from each individual cultivator by government agents.
Statement 1 is correct
It was devised by Thomas Munro and Alexander Read. It was introduced by Thomas Munro in the Madras Presidency when he was governor (1820–27) of Madras.
Statement 2 is incorrect
The establishment of British rule in South and South Western India brought new problems of land settlement. The officials believed that in these regions there were no zamindars with large estates with whom settlement of land revenue could be made and that the introduction of zamindari system would upset the existing state of affairs. Many Madras officials led by Reed and Munro recommended that settlement should therefore be made directly with the actual cultivators.Permanent settlement was implemented in eastern India.
Statement 3 is correct
Under the settlement, the Government retained the right to enhance land revenue at will.
व्याख्या:
रैयतवारी प्रणाली में सरकारी एजेंटों द्वारा प्रत्येक कृषक से भूमि राजस्व का प्रत्यक्ष संग्रह शामिल था।
कथन 1 सही है ।
इसे थॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर रीड द्वारा तैयार किया गया था। इसे मद्रास प्रेसीडेंसी में थॉमस मुनरो द्वारा लागू किया गया था जब वह मद्रास के गवर्नर (1820–27) थे।
कथन 2 गलत है ।
दक्षिण और दक्षिण पश्चिमी भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना से भूमि बंदोबस्त की नई समस्याएँ सामने आईं। अधिकारियों का मानना था कि इन क्षेत्रों में बड़ी सम्पदा वाले ज़मींदार नहीं थे, जिनके साथ भू-राजस्व का समझौता किया जा सके इसलिए यहाँ ज़मींदारी व्यवस्था लागू होने से मौजूदा स्थिति ख़राब हो जाएगी। रीड और मुनरो के नेतृत्व में मद्रास के कई अधिकारियों ने सिफारिश की कि राजस्व सीधे वास्तविक कृषकों से ही लिया जाना चाहिए । पूर्वी भारत में स्थायी बंदोबस्त को लागू किया गया था।
कथन 3 सही है।
समझौते के अनुसार सरकार ने भूमि राजस्व बढ़ाने का अधिकार अपने पास बरकरार रखा।