Question

Q. Consider the following statements:

Which of the above given provisions in Indian Constitution seek to promote the ideal of Secularism?

Q. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: भारतीय संविधान में उपर्युक्त में से कौन सा/से प्रावधान 'धर्मनिरपेक्षता के आदर्श' को बढ़ावा देने के लिए है?

• A.
  2 only
  केवल 2
• B.
  1 and 2 only
  केवल 1 और 2
• C.
  2 and 3 only
  2 और 3 ही
• D.
  1, 2 and 3
  1, 2 और 3

Answer 1

The correct option is B

1 and 2 only
केवल 1 और 2
Explanation:

The Indian Secularism is reflected in its fundamental rights (Article 25-28) where it guarantees each of its citizens the right to practice any religion and Directive Principles of State Policy where States ate to make an effort to secure Uniform civil code throughout the country.

The Constitution of India stands for a secular state. Hence, it does not uphold any particular religion as the official religion of the Indian State.

Reservation of seats for Backward castes:
Article 334 of the Constitution lays down provisions for the reservation of seats for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes and the representation of the Anglo-Indian community by nomination in the House of the People and the Legislative Assemblies of the States. This provision seeks to prevent any caste based discrimination in India and makes an effort to undo the historical injustice influcted upon the backward castes.

व्याख्या:

भारतीय धर्मनिरपेक्षता अपने मौलिक अधिकारों (अनुच्छेद 25-28) में परिलक्षित होती है, जहाँ यह अपने प्रत्येक नागरिक को किसी भी धर्म का अभ्यास करने के अधिकार की गारंटी देता हैऔर ,राज्य नीति के निर्देशात्मक सिद्धांतों में जहाँ राज्य ने पूरे देश में समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने के लिए प्रयास किया ।

भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष है। इसलिए, यह भारतीय राज्य के आधिकारिक धर्म के रूप में किसी विशेष धर्म को मान्यता नहीं देता है ।
पिछड़ी जातियों के लिए सीटों का आरक्षण:
संविधान के अनुच्छेद 334 में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण और एंग्लो-इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में नामांकन द्वारा प्रावधान शामिल हैं। यह प्रावधान भारत में किसी भी जाति आधारित भेदभाव को रोकने का प्रयास करता है और पिछड़ी जातियों पर हुए ऐतिहासिक अन्याय को रोकने करने का प्रयास करता है