Question

Q. Consider the following statements regarding ‘Common But Differentiated Responsibilities (CBDR)’:

Which of the statements given above is/are correct?

Q. 'साझा परंतु विभेदित उत्तरदायित्त्व’ (CBDR) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

• A.
  1 only
  केवल 1
• B.
  2 only
  केवल 2
• C.
  Both 1 and 2
  1 और 2 दोनों
• D.
  Neither 1 nor 2
  न तो 1, न ही 2

Answer 1

The correct option is C

Both 1 and 2
1 और 2 दोनों

Explanation:

Statement 1 is correct: Common But Differentiated Responsibilities (CBDR) is a principle within the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). It acknowledges different capabilities and differing responsibilities of individual countries in addressing climate change. The principle of ‘common but differentiated responsibility’ evolved from the notion of the ‘common heritage of mankind’.

Statement 2 is correct: The principle of CBDR was enshrined during the Earth Summit 1992, held in Rio de Janeiro, Brazil.

CBDR is based on two elements of responsibilities:

1. One is the common responsibility of all the states to cater to the concerns of environmental protection and sustainable development.
2. Another is a differentiated responsibility enabling the states to act, for environment protection, in their national capacity and as per their national priority.

व्याख्या:

कथन 1 सही है: 'साझा परंतु विभेदित उत्तरदायित्त्व’ (CBDR) जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) के तहत एक सिद्धांत है । यह जलवायु परिवर्तन से निपटने में अलग-अलग देशों की विभिन्न क्षमताओं और अलग-अलग ज़िम्मेदारियों का आह्वान करता है। 'समान परंतु विभेदित उत्तरदायित्त्व’ का सिद्धांत 'मानव जाति की साझा विरासत' की धारणा से विकसित हुआ ।

कथन 2 सही है: CBDR का सिद्धांत ब्राजील के रियो डी जनेरियो में आयोजित पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 के दौरान स्थापित किया गया था ।

CBDR उत्तरदायित्त्व के दो तत्वों पर आधारित है:

1. प्रथम है, पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास की चिंताओं को पूरा करने के लिए सभी देशों का साझा उत्तरदायित्त्व।
2. दूसरा एक विभेदित उत्तरदायित्व है जो राज्यों को पर्यावरण संरक्षण, उनकी राष्ट्रीय क्षमता और उनकी राष्ट्रीय प्राथमिकता के अनुसार कार्य करने में सक्षम बनाता है ।