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Question

Q. Consider the following statements regarding Cooperative Banks

1. Cooperative Banks are registered under the Cooperative Societies Act.
2. The banking related functions are regulated by the RBI and management related functions are regulated by respective State Governments/Central Government.
3. Primary Agricultural Credit Societies also fall within the purview of the Banking Regulation Act, 1949 and hence are regulated by the RBI.

Which of the statements given above is/are correct ?

Q. सहकारी बैंकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. सहकारी बैंक सहकारी समितियों अधिनियम के तहत पंजीकृत हैं।
2. बैंकिंग संबंधी कार्यों को RBI द्वारा नियंत्रित किया जाता है और प्रबंधन संबंधी कार्यों को संबंधित राज्य सरकारों / केंद्र सरकार द्वारा विनियमित किया जाता है।
3. प्राथमिक कृषि साख समितियां भी बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के दायरे में आती हैं और इसलिए RBI द्वारा इसे विनियमित किया जाता है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा सही है / हैं?

A

1 only
केवल 1
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B

1 and 2 only
केवल 1 और 2
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C

1,2 and 3
1,2 और 3
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D

None of the above
इनमे से कोई भी नहीं
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Solution

The correct option is B
1 and 2 only
केवल 1 और 2
RBI had recently imposed curbs on the activities of Punjab and Maharashtra Cooperative Bank Ltd (PMC Bank), a leading Cooperative Bank headquartered in Mumbai.

Co-operative Banks
It is defined as small-sized units in the co-operative sector, operate both in urban and non-urban centres. These banks have mostly been centered on communities and localities lending to small borrowers and businesses. Traditionally, the co-operative structure is divided into two parts–rural and urban.

The Rural Cooperative Credit system in India is primarily mandated to ensure flow of credit to the agriculture sector. The short-term co-operative credit structure operates with a three-tier system –
  • Primary Agricultural Credit Societies (PACS) at the village level,
  • Central Cooperative Banks (CCBs) at the district level and
  • State Cooperative Banks (StCBs) at the State level.
Primary Cooperative Banks (PCBs), also referred to as Urban Cooperative Banks (UCBs), cater to the financial needs of customers in urban and semi-urban areas.

How are they regulated?
  • Cooperative Banks are registered under the Cooperative Societies Act.
  • The banking laws were made applicable to cooperative societies in 1966 through an amendment to the Banking Regulation Act, 1949.
  • Since then, banking related functions are regulated by the RBI and management related functions are regulated by respective State Governments/Central Government.
  • Powers have also been delegated to National Bank for Agricultural and Rural Development (NABARD) to conduct inspection of State and Central Cooperative Banks.
  • However, do note that Primary Agricultural Credit Societies fall outside the purview of the Banking Regulation Act, 1949 and hence are not regulated by the RBI.
RBI ने हाल ही में एक प्रमुख सहकारी बैंक पंजाब और महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (PMC Bank) की गतिविधियों पर अंकुश लगाया है, जिसका मुख्यालय मुंबई में है।

सहकारी बैंक:
यह सहकारी क्षेत्र में छोटे आकार की इकाइयों के रूप में परिभाषित किया गया है, ये शहरी और गैर-शहरी दोनों केंद्रों में काम करते हैं। ये बैंक ज्यादातर समुदायों और इलाकों में छोटे उधारकर्ताओं और व्यवसायों को उधार देने पर केंद्रित हैं। परंपरागत रूप से, सहकारी संरचना को दो भागों में विभाजित किया जाता है-ग्रामीण और शहरी।

भारत में ग्रामीण सहकारी ऋण प्रणाली मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र में ऋण का प्रवाह सुनिश्चित करने पर केन्द्रित है। अल्पकालिक सहकारी ऋण संरचना त्रिस्तरीय प्रणाली से संचालित होती है –
  • ग्रामीण स्तर पर प्राथमिक कृषि साख समितियां (पैक्स),
  • जिला स्तर पर केंद्रीय सहकारी बैंक (CCB) और
  • राज्य स्तर पर राज्य सहकारी बैंक।
प्राथमिक सहकारी बैंक (पीसीबी), जिसे शहरी सहकारी बैंक (यूसीबी) भी कहा जाता है, शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में ग्राहकों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करता है।

उनका नियमन कैसे किया जाता है?
  • सहकारी बैंक सहकारी समितियों अधिनियम के तहत पंजीकृत हैं।
  • बैंकिंग कानूनों को 1966 में बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 में संशोधन के माध्यम से सहकारी समितियों पर लागू किया गया था।
  • तब से, बैंकिंग संबंधी कार्यों को RBI द्वारा नियंत्रित किया जाता है और प्रबंधन संबंधी कार्यों को संबंधित राज्य सरकारों/ केंद्र सरकार द्वारा विनियमित किया जाता है।
  • राज्य और केंद्रीय सहकारी बैंकों का निरीक्षण करने के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) को भी अधिकार दिए गए हैं।
  • हालांकि, ध्यान दें कि प्राथमिक कृषि क्रेडिट सोसायटी, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के दायरे से बाहर हैं और इसलिए ये आरबीआई द्वारा विनियमित नहीं हैं।

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