Question

Q. Consider the following statements, regarding data-localisation norms set by the Reserve Bank of India:

Which of the statements given above is/are correct?

Q. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित डेटा-स्थानीयकरण मानदंडों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

• A.
  1 only
  केवल 1
• B.
  2 only
  केवल 2
• C.
  Both 1 and 2
  1 और 2 दोनों
• D.
  Neither 1 nor 2
  न तो 1, न ही 2

Answer 1

The correct option is A

1 only
केवल 1
Explanation:

Data localisation is the act of storing data on any device physically present within the borders of a country. Localisation mandates that companies collecting critical data must store and process them within the country. RBI followed the recommendations of the BN Srikrishna committee on data protection.

Statement 1 is correct: As per the data- localisation norms set by RBI there is no bar on the processing of payment transactions outside India, the Payment System Operators (PSOs) will have to ensure the data is stored only in India after the processing. In case the processing is done abroad, the data should be deleted from the systems abroad and brought back to India not later than one business day or 24 hours from payment processing, whichever is earlier. The same should be stored only in India.

Statement 2 is incorrect: The payment system data may be shared with an overseas regulator if required, but with the approval of RBI.

व्याख्या:

डेटा स्थानीयकरण किसी भी उपकरण में डेटा संग्रहीत करने का कार्य है जो किसी देश की सीमाओं के भीतर मौजूद है। स्थानीयकरण यह अनिवार्य करता है कि महत्त्वपूर्ण डेटा एकत्र करने वाली कंपनियों को उन्हें देश के भीतर संग्रहीत और संसाधित करना होगा।आरबीआई डेटा सुरक्षा पर बीएन श्रीकृष्ण समिति की सिफारिशों का पालन करती है।

कथन 1 सही है: आरबीआई द्वारा निर्धारित स्थानीयकरण मानदंडों के अनुसार, भारत के बाहर भुगतान लेनदेन के प्रोसेसिंग पर कोई रोक नहीं है, परंतु भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों (Payment System Operators-PSOs) को यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रोसेसिंग के बाद डेटा को भारत में ही संग्रहीत किया जाए। यदि प्रोसेसिंग विदेश में किया जाता है तो डेटा को उस सिस्टम से हटा दिया जाना चाहिए और भुगतान प्रोसेसिंग से 24 घंटे या एक दिन के अंदर उसे भारत लाया जाना चाहिए। इसे केवल भारत में ही संग्रहीत किया जाना चाहिए।

कथन 2 गलत है: यदि आवश्यक हो तो भुगतान प्रणाली के डेटा को विदेशी नियामक के साथ साझा किया जा सकता है, परंतु इसके लिए आरबीआई की स्वीकृति आवश्यक है।