Question

Q. Consider the following statements regarding ‘farming system’ introduced during colonial times:

Which of the statements given above is/are correct?

Q. औपनिवेशिक काल समय के दौरान शुरू की गई 'कृषि प्रणाली' के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

• A.
  1 and 3 only
  केवल 1 और 3
• B.
  2 and 3 only
  केवल 2 और 3
• C.
  1 only
  केवल 1
• D.
  1, 2 and 3
  1, 2 और 3

Answer 1

The correct option is A

1 and 3 only
केवल 1 और 3
Explanation:

In 1772, Warren Hastings introduced a new system, known as the ‘farming system’ under which he auctioned the right to collect revenue to the highest bidder.

Statement 1 is correct: Under this system a five year settlement of land revenue with the contractor (known as ‘farmer’ or ‘revenue farmer’) was undertaken.

Statement 2 is incorrect: Farmers often chosen had no permanent interest in land and tried to extort as much revenue as possible during the period of their contract.

Statement 3 is correct: Under this system the actual revenue collection varied from year to year and seldom matched the official expectations. This brought instability in the East India Company's revenues and hence there emerged the idea of fixing the land revenue at a permanent amount. In 1784, under the Pitts Act, the Company was advised to introduce the system of permanent land settlement in Bengal. Thus, learning from this system paved the way for the system of permanent settlement of land revenue under British empire.

व्याख्या:

1772 में, वारेन हेस्टिंग्स ने एक नई प्रणाली शुरू की, जिसे 'कृषि प्रणाली' के रूप में जाना जाता था, जिसके तहत उन्होंने उच्चतम बोली लगाने वाले को राजस्व एकत्र करने के अधिकार की नीलामी की।

कथन 1 सही है: इस प्रणाली के तहत ठेकेदार (जिसे ’किसान’ या राजस्व किसान ’कहा जाता है) के साथ भूमि राजस्व का पांच साल का बंदोबस्त किया गया था।

कथन 2 गलत है: प्रायः चुने गए किसानों को भूमि में कोई स्थायी दिलचस्पी नहीं होती थी तथा अनुबंध की अवधि के दौरान जितना संभव हो उतना राजस्व निकालने की कोशिश की जाती थी।

कथन 3 सही है: इस प्रणाली के तहत वास्तविक राजस्व संग्रह साल-दर-साल अलग-अलग होता था और शायद ही कभी आधिकारिक उम्मीदों की पूर्ति करता था। इसने ईस्ट इंडिया कंपनी के राजस्व में अस्थिरता ला दी और इसलिए भूमि राजस्व को स्थायी रूप से तय करने का विचार उभरा। 1784 में, पिट्स अधिनियम के तहत, कंपनी को बंगाल में स्थायी भूमि निपटान प्रणाली की शुरूआत करने की सलाह दी गई थी। इस प्रकार इस प्रणाली से मिली सीख ने ब्रिटिश साम्राज्य के तहत भू राजस्व के स्थायी बंदोबस्त प्रणाली का मार्ग प्रशस्त किया।