Question

Q. Consider the following statements regarding ‘legal tender’ in India:

Which of the statements given above are correct?

Q. भारत में 'कानूनी निविदा’ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: उपर्यक्त कथनों में से कौन से सही हैं?

• A.
  1 and 2 only
  केवल 1 और 2
  
• B.
  2 and 3 only
  केवल 2 और 3
• C.
  1 and 3 only
  केवल 1 और 3
• D.
  1, 2 and 3
  1, 2 और 3

Answer 1

The correct option is A

1 and 2 only
केवल 1 और 2

Explanation:

Statement 1 is correct: Any official means of payment recognised by the law of the land shall be referred to by legal tender. It is used to carry out monetary transactions, to comply with a financial obligation or to repay public or private debt. The value of the currency notes and coins is derived from the guarantee provided by the issuing authority. The legal tender does not have intrinsic value like gold or silver coin.

Statement 2 is correct: Every banknote issued by Reserve Bank of India (₹2, ₹5, ₹10, ₹20, ₹50, ₹100, ₹200, ₹500 and ₹2000), unless withdrawn from circulation, shall be legal tender at any place in India and shall be guaranteed by the Central Government, subject to provisions of RBI Act, 1934.

Statement 3 is incorrect: As per The Coinage Act, 2011, coins of any denomination not lower than one rupee shall be legal tender for any sum not exceeding one thousand rupees. But ₹1 notes issued by the Government of India are legal tender without any limitation.

व्याख्या:

कथन 1 सही है: देश के कानून द्वारा मान्यता प्राप्त भुगतान के किसी भी आधिकारिक साधन को कानूनी निविदा द्वारा संदर्भित किया जाएगा। इसका उपयोग मौद्रिक लेन-देन करने, वित्तीय दायित्व का पालन करने, या सार्वजनिक या निजी ऋण चुकाने के लिए किया जाता है। मुद्रा नोटों और सिक्कों का मूल्य जारीकर्ता प्राधिकरण द्वारा प्रदान की गई गारंटी द्वारा प्राप्त होता है। कानूनी निविदा में सोने या चांदी के सिक्के की तरह अंतर्भूत मूल्य नहीं होते हैं।

कथन 2 सही है: भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी प्रत्येक बैंक नोट (2रुपए, 5रुपए, 10रुपए, 20रुपए, 50रुपए, 100रुपए, 200रुपए, 500रुपए और 2000रुपए), जब तक कि परिचालन से वापस नहीं लिया जाता है, भारत में किसी भी स्थान पर कानूनी निविदा होगी और केंद्र सरकार द्वारा RBI अधिनियम, 1934 के प्रावधानों के अधीन गारंटी दी जाएगी।

कथन 3 गलत है: सिक्का अधिनियम, 2011 के अनुसार, किसी भी मूल्यवर्ग के सिक्के, परंतु एक रुपये से कम नहीं, किसी भी राशि के लिए कानूनी निविदा होंगे बशर्ते वह राशि एक हजार रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। लेकिन भारत सरकार द्वारा जारी किए गए 1 रुपए के नोट बिना किसी बाधा के कानूनी निविदा हैं।