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Question

Q. Consider the following statements regarding parliamentary privileges in India:

1. It extends to the Attorney general and Union Ministers.
2. The Parliament can admonish ex-parliamentarians for its contempt.
3 . The parliamentary privileges do not extend to the president, even though he/she is an integral part of the parliament.

Which of the statements given above is/are correct?


Q. भारत में संसदीय विशेषाधिकारों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. इसका विस्तार महान्यायवादी और केंद्रीय मंत्रियों तक है।
2. संसद पूर्व सांसदों को इसकी अवमानना के लिए भर्त्सना कर सकती है।
3. संसदीय विशेषाधिकार का विस्तार राष्ट्रपति तक नहीं है,इसके बावजूद कि वह(पुरुष/महिला) संसद का अभिन्न अंग है।

ऊपर दिए गए कथनों में कौन सा/से सही है/हैं?

A

1 and 2 only
केवल 1 और 2
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B

2 and 3 only
केवल 2 और 3
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C

1 and 3 only
केवल 1 और 3
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D

1, 2 and 3
1, 2 और 3
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Solution

The correct option is D
1, 2 and 3
1, 2 और 3
Parliamentary privileges are special rights, immunities and exemptions enjoyed by the two Houses of Parliament, their committees and their members. They are necessary in order to secure the independence and effectiveness of their actions. Without these privileges, the Houses can neither maintain their authority, dignity and honour nor can protect their members from any obstruction in the discharge of their parliamentary responsibilities.

Statement 1 is correct:
The Constitution has also extended the parliamentary privileges to those persons who are entitled to speak and take part in the proceedings of a House of Parliament or any of its committees. These include the attorney general of India and the Union ministers.

Statement 2 is correct:
The parliament can punish members as well as outsiders (ex-parliamentarians are considered as outsiders) for breach of its privileges or its contempt by reprimand, admonition, or imprisonment (also expulsion or suspension in case of members).

Statement 3 is correct:
The parliamentary privileges do not extend to the president, even though he/she is an integral part of the parliament.


संसदीय विशेषाधिकार संसद के दोनों सदनों, इसकी समितियों और इसके सदस्यों को प्राप्त विशेष अधिकार, उन्मुक्ति और छूट हैं।ये विशेष अधिकार संसद के दोनों सदनों,इसकी समितियों और इसके सदस्यों के कार्यों की स्वतंत्रता और प्रभावशीलता को सुरक्षित करने के लिए आवश्यक हैं।इन विशेषाधिकारों के बिना, सदन न तो अपने अधिकार, गरिमा और प्रतिष्ठा को बनाए रख सकता है और न ही संसदीय दायित्वों के निर्वहन में किसी बाधा से अपने सदस्यों की रक्षा कर सकता है।

कथन 1 सही है:
संविधान ने संसदीय विशेषाधिकारों का विस्तार उन व्यक्तियों पर भी किया है, जिन्हें संसद की कार्यवाही या उसकी किसी समिति में बोलने और भाग लेने का अधिकार प्राप्त है।इन व्यक्तियों में भारत के महान्यायवादी और केंद्रीय मंत्री शामिल हैं।

कथन 2 सही है:
संसद अपने वर्तमान सदस्यों के साथ-साथ बाहरी व्यक्तियों (पूर्व-सांसदों को बाहरी व्यक्ति के रूप में माना जाता है) को विशेषाधिकारों के उल्लंघन या संसद की अवमानना के लिए भर्त्सना, चेतावनी या कारावास के द्वारा दंडित कर सकता है(वर्तमान सदस्यों को निष्कासित या निलंबित किया जा सकता है)।

कथन 3 सही है:
संसदीय विशेषाधिकार का विस्तार राष्ट्रपति तक नहीं है,इसके बावजूद कि वह(पुरुष/महिला) संसद का अभिन्न अंग है।

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Q. Q. Consider the following statements regarding Indian Parliament:

1. It can exclude strangers and hold secret meetings to discuss important matters.
2. Like British parliament, the sovereignty of the Indian Parliament is held supreme.
3. It can reprimand outsiders for the breach of its privileges.
4. Parliamentary privileges are extended to the Attorney General as well.

Which of the above given statements are correct?


Q. भारतीय संसद के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह बाहरी लोगों को बाहर कर सकती है और महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा करने के लिए गुप्त बैठकें आयोजित कर सकती है।
2. ब्रिटिश संसद की तरह, भारतीय संसद की संप्रभुता को सर्वोच्च माना जाता है।
3. यह बाहरी लोगों को इसके विशेषाधिकारों के उल्लंघन के लिए फटकार लगा सकती है।
4. संसदीय विशेषाधिकार अटॉर्नी जनरल के लिए भी विस्तारित हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

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