Question

Q. Consider the following statements regarding the Finance Commission:

1. It is mandatory for every state to constitute a state finance commission every five years.
2. Governors can recommend the central finance commission to suggest measures needed to augment the resource of panchayats.

3. The recommendation made by the state finance commission is non-binding on the state government.

Which of the statements given above is/are correct?

Q. वित्त आयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. प्रत्येक राज्य को हर पांच साल में राज्य वित्त आयोग का गठन करना अनिवार्य है।
2. पंचायतों के संसाधनों को बढ़ाने के लिए आवश्यक उपायों का सुझाव देने हेतु राज्यपाल केंद्रीय वित्त आयोग को सिफारिश कर सकते हैं।
3. राज्य वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिश राज्य सरकार पर गैर -बाध्यकारी है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है / हैं?

• A.
  1 and 2 only
  केवल 1 और 2
• B.
  2 and 3 only
  केवल 2 और 3
• C.
  1 and 3 only
  केवल 1 और 3
• D.
  1, 2 and 3
  1, 2 और 3

Answer 1

The correct option is C

1 and 3 only
केवल 1 और 3
Explanation:
Statement 1 is correct: The governor of a state shall, after every five years, constitute a finance commission to review the financial position of the panchayats. It is mandatory for the state government to constitute a finance commission after every five years.

Statement 2 is incorrect: The central finance commission shall also suggest the measures needed to augment the consolidated fund of state to supplement the resources of the panchayats in the states on the basis of the recommendations made by the finance commission of the state, not on the recommendation of the governors.

Statement 3 is correct: The state finance commission's recommendation is non-binding in nature.

व्याख्या :
कथन 1 सही है: किसी राज्य का राज्यपाल प्रत्येक पाँच वर्षों के बाद पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए एक वित्त आयोग का गठन करेगा। राज्य सरकार के लिए प्रत्येक पाँच साल के बाद वित्त आयोग का गठन करना अनिवार्य है। व्याख्या :

कथन 2 गलत है: केंद्रीय वित्त आयोग भी राज्यों के पंचायतों के संसाधनों के पूरक के लिए राज्य के संचित निधि को बढ़ाने हेतु आवश्यक उपायों का सुझाव देगा, यह सुझाव राज्य के वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर देगा न कि राज्यपालों की सिफारिश पर।

कथन 3 सही है: राज्य वित्त आयोग की सिफारिश प्रकृति में गैर-बाध्यकारी है।