Q. Consider the following statements regarding the Ordinance making power provided in the Indian constitution:
1. India is the only parliamentary democracy to empower the executive to make laws through ordinances.
2. Ordinance ceases to have effect, if the bill introduced to give effect to an ordinance is defeated.
3. The Governor can promulgate an Ordinance on subjects mentioned in both State as well as Concurrent list.
Which of the above given statements is/are incorrect?
Q. भारतीय संविधान में प्रदत्त अध्यादेश बनाने की शक्ति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. भारतीय संविधान में प्रदत्त अध्यादेश बनाने की शक्ति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
2. यदि अध्यादेश को प्रभावी बनाने के लिए लाया गया विधेयक यदि पारित नहीं होता है, तो अध्यादेश प्रभावी नहीं रहता है ।
3. राज्यपाल राज्य में समवर्ती सूची में उल्लिखित विषयों के साथ-साथ अध्यादेश की उद्घोषणा कर सकता है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से गलत है / हैं?
Q. Consider the following statements regarding the Ordinance making power provided in the Indian constitution:
1. India is the only parliamentary democracy to empower the executive to make laws through ordinances.
2. Ordinance ceases to have effect, if the bill introduced to give effect to an ordinance is defeated.
3. The Governor can promulgate an Ordinance on subjects mentioned in both State as well as Concurrent list.
Which of the above given statements is/are incorrect?
Q. भारतीय संविधान में प्रदत्त अध्यादेश बनाने की शक्ति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. भारतीय संविधान में प्रदत्त अध्यादेश बनाने की शक्ति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
2. यदि अध्यादेश को प्रभावी बनाने के लिए लाया गया विधेयक यदि पारित नहीं होता है, तो अध्यादेश प्रभावी नहीं रहता है ।
3. राज्यपाल राज्य में समवर्ती सूची में उल्लिखित विषयों के साथ-साथ अध्यादेश की उद्घोषणा कर सकता है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से गलत है / हैं?
The correct option is B
2 only
केवल 2
Explanation:
Statement 1 is correct: India is the only parliamentary democracy to empower the executive to make laws through ordinances. The power to make Ordinances under the constitution has been provided to the President and Governor (executives) as an exceptional measure when both the Houses of Parliament or Legislature or either House is not in Session, to meet any unforeseen circumstances or needs of time. However, Ordinance is not a parallel power of legislation exercised by the executives.
Statement 2 is incorrect: If the introduction of a bill is declined by the Legislative Assembly or a if it is defeated, then it will have no impact on an Ordinance which will continue to operate till it is disapproved or it ceases to operate at the expiration of six weeks of reassembly of the Legislative Assembly. The Supreme Court has taken the view that everything that has been done while the ordinance has been in effect remains valid for ever.
Statement 3 is correct: The ordinance making power of the governor is coextensive with the legislative power of the state legislature; this means that he can issue ordinances on the subjects on which the state legislature can make laws. Concurrent list includes all those matters of general importance on which both the Parliament as well as the state legislature can make laws to ensure uniformity of legislation. Thus, the Governor can also make laws on concurrent lists.
व्याख्या:
कथन 1 सही है: कार्यकारी को सशक्त बनाने के लिए अध्यादेशों के माध्यम से कानून बनाने वाला भारत एकमात्र संसदीय लोकतंत्र है। संविधान के तहत अध्यादेश बनाने की शक्ति राष्ट्रपति और राज्यपाल (अधिकारियों) को एक असाधारण उपाय के रूप में दी गई है, और इसका उपयोग तब होता है जब संसद या विधानमंडल के सदन या दोनों सदन सत्र में नहीं है, और किसी भी अप्रत्याशित परिस्थितियों या समय की जरूरतों को पूरा करना है।
हालांकि अध्यादेश अधिकारियों द्वारा प्रयोग किए गए कानून की समानांतर शक्ति नहीं है।
कथन 2 गलत है: यदि किसी विधेयक को विधान सभा द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है या वह सदन में पारित नहीं होता है, तो इसका अध्यादेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और यह अस्वीकृत होने तक जारी रहेगा या यह विधान सभा के छह सप्ताह के पुनर्मूल्यांकन के बाद संचालित नहीं होगा । सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अध्यादेश लागू होने के समय जो कुछ भी प्रावधान किया गया है वह हमेशा के लिए मान्य है।
कथन 3 सही है: राज्यपाल को सशक्त बनाने वाला अध्यादेश राज्य की विधायिका की विधायी शक्ति के साथ सुसंगत है; इसका मतलब यह है कि वह उन विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकता है, जिन पर राज्य विधायिका कानून बना सकती है। समवर्ती सूची में सामान्य महत्व के उन सभी मामलों को शामिल किया जाता है जिन पर संसद के साथ-साथ राज्य विधायिका भी कानून की एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए कानून बना सकती हैं। इस प्रकार, राज्यपाल समवर्ती सूचियों पर कानून भी बना सकते हैं।
2 only
केवल 2
Explanation:
Statement 1 is correct: India is the only parliamentary democracy to empower the executive to make laws through ordinances. The power to make Ordinances under the constitution has been provided to the President and Governor (executives) as an exceptional measure when both the Houses of Parliament or Legislature or either House is not in Session, to meet any unforeseen circumstances or needs of time. However, Ordinance is not a parallel power of legislation exercised by the executives.
Statement 2 is incorrect: If the introduction of a bill is declined by the Legislative Assembly or a if it is defeated, then it will have no impact on an Ordinance which will continue to operate till it is disapproved or it ceases to operate at the expiration of six weeks of reassembly of the Legislative Assembly. The Supreme Court has taken the view that everything that has been done while the ordinance has been in effect remains valid for ever.
Statement 3 is correct: The ordinance making power of the governor is coextensive with the legislative power of the state legislature; this means that he can issue ordinances on the subjects on which the state legislature can make laws. Concurrent list includes all those matters of general importance on which both the Parliament as well as the state legislature can make laws to ensure uniformity of legislation. Thus, the Governor can also make laws on concurrent lists.
व्याख्या:
कथन 1 सही है: कार्यकारी को सशक्त बनाने के लिए अध्यादेशों के माध्यम से कानून बनाने वाला भारत एकमात्र संसदीय लोकतंत्र है। संविधान के तहत अध्यादेश बनाने की शक्ति राष्ट्रपति और राज्यपाल (अधिकारियों) को एक असाधारण उपाय के रूप में दी गई है, और इसका उपयोग तब होता है जब संसद या विधानमंडल के सदन या दोनों सदन सत्र में नहीं है, और किसी भी अप्रत्याशित परिस्थितियों या समय की जरूरतों को पूरा करना है।
हालांकि अध्यादेश अधिकारियों द्वारा प्रयोग किए गए कानून की समानांतर शक्ति नहीं है।
कथन 2 गलत है: यदि किसी विधेयक को विधान सभा द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है या वह सदन में पारित नहीं होता है, तो इसका अध्यादेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और यह अस्वीकृत होने तक जारी रहेगा या यह विधान सभा के छह सप्ताह के पुनर्मूल्यांकन के बाद संचालित नहीं होगा । सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अध्यादेश लागू होने के समय जो कुछ भी प्रावधान किया गया है वह हमेशा के लिए मान्य है।
कथन 3 सही है: राज्यपाल को सशक्त बनाने वाला अध्यादेश राज्य की विधायिका की विधायी शक्ति के साथ सुसंगत है; इसका मतलब यह है कि वह उन विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकता है, जिन पर राज्य विधायिका कानून बना सकती है। समवर्ती सूची में सामान्य महत्व के उन सभी मामलों को शामिल किया जाता है जिन पर संसद के साथ-साथ राज्य विधायिका भी कानून की एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए कानून बना सकती हैं। इस प्रकार, राज्यपाल समवर्ती सूचियों पर कानून भी बना सकते हैं।
