Q. Consider the following statements regarding the Personal Data Protection Bill, 2019:
Which of the statements given above is/are correct?
Q. व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2019 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है / हैं?
Statement 1 is correct: Only sensitive data needs to be stored in India. It can be transferred outside India for the purposes of processing after the consent of the individual has been taken. Some sensitive data that is notified as critical data by the government can be processed only in India.
Statement 2 is incorrect: Data principal has been used to refer to individuals from whom data is collected. Data fiduciary is an entity or individual that decides the manner in which the data must be processed.
Statement 3 is incorrect: The Provision for Right to be forgotten has been included in the Bill. The data principal shall have the right to restrict or prevent continuing disclosure of personal data by a data fiduciary related to the data principal where such disclosure—
(a) has served the purpose for which it was made or is no longer necessary;
(b) was made on the basis of consent under section 12 and such consent has since been withdrawn;or
(c) was made contrary to the provisions of this Act or any other law made by Parliament or any State Legislature.
कथन 1 सही है: केवल संवेदनशील डेटा को भारत में संग्रहीत करने की आवश्यकता है। संबंधित व्यक्ति की सहमति के बाद ही उक्त डाटा को भारत से बाहर स्थानांतरित किया जा सकता है। कुछ संवेदनशील डेटा जिन्हें सरकार द्वारा महत्वपूर्ण डेटा के रूप में अधिसूचित किया जाता है , उसे केवल भारत में ही प्रयोग में लाया जा सकता है।
कथन 2 गलत है: डेटा प्रिंसिपल का प्रयोग उन व्यक्तियों को संदर्भित करने के लिए किया गया है, जिनसे डेटा एकत्र किया जाता है। डेटा फ़िड्यूशरी एक इकाई या व्यक्ति है जो डेटा को संसाधित (प्रोसेसिंग) करने के तरीके को तय करता है।
कथन 3 गलत है: भूल जाने के अधिकार का प्रावधान विधेयक में शामिल किया गया है। डेटा प्रिंसिपल को संबंधित डेटा फ़िड्युसरी द्वारा व्यक्तिगत डेटा के निरंतर प्रकटीकरण को प्रतिबंधित करने या रोकने का अधिकार होगा, जहां इस तरह के प्रकटीकरण होते हैं -
(a) उस उद्देश्य की पूर्ति हो चुकी हो ,जिसके लिए इसे बनाया गया था या अब आवश्यक नहीं रहा,
(b) धारा 12 के तहत सहमति के आधार पर बनाया गया हो और इस तरह की सहमति को वापस ले लिया गया हो ; या
(c) इस अधिनियम या संसद या किसी राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी अन्य कानून के प्रावधानों के विपरीत बनाया गया हो।