Question

Q. Consider the following statements regarding the Scheme on Fast Track Special Courts (FTSCs):

1. The prime objective of this scheme is targeted disposal of pending rape & POCSO Act cases.
2. It is a centrally Sponsored Scheme.
3. Nirbhaya fund will be utilized for implementation of this scheme.

Which of the above given statements are correct?

Q. फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स (FCSs) पर योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. इस योजना का मुख्य उद्देश्य लंबित बलात्कार और POCSO अधिनियम के मामलों का निपटान करना है।
2. यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है।
3. निर्भया फंड का उपयोग इस योजना के कार्यान्वयन के लिए किया जाएगा।

उपरोक्त दिए गए कथनों में से कौन से सही है?

• A.
  1 and 2 only
  केवल 1 और 2
• B.
  1 and 3 only
  केवल 1 और 3
• C.
  2 and 3 only
  केवल 2 और 3
• D.
  1, 2 and 3
  1, 2 और 3

Answer 1

The correct option is D

1, 2 and 3
1, 2 और 3
Explanation:

The Ministry of Law and Justice has started a scheme for setting up 1023 Fast Track Special Courts.

Statement 1 is correct: The 1023 courts set up under the scheme will aim to dispose off 1,66,882 cases of Rape and POCSO Act, that are pending trial in various courts.

Statement 2 is correct: The financing of the Scheme will be on the pattern of Centrally Sponsored Schemes. As per Centrally Sponsored Schemes 60% of the share is contributed by Central Government and 40% by State and UT governments. In the North-Eastern States including Sikkim and three hilly States i.e. Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh and Uttarakhand, the sharing will be in the ratio of 90:10.

Statement 3 is correct: The Empowered Committee (EC) of Officers under Nirbhaya Fund has appraised the project for setting up of 1,023 Fast Track Special Courts with total financial implication of Rs. 767.25 crores under the Nirbhaya Fund.

व्याख्या :

कानून और न्याय मंत्रालय ने 1023 फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों की स्थापना के लिए एक योजना शुरू की है।

कथन 1 सही है: इस योजना के तहत 1023 अदालतें स्थापित की जाएगी जो बलात्कार और POCSO अधिनियम के 1,66,882 मामलों को निपटाने का लक्ष्य रखेंगी, जो विभिन्न अदालतों में लंबित हैं।

कथन 2 सही है: इस योजना का वित्तपोषण केंद्र प्रायोजित योजनाओं की तर्ज पर होगा। केंद्र प्रायोजित योजनाओं के अनुसार, 60% हिस्सा केंद्र सरकार द्वारा और 40% राज्य और केंद्रशासित सरकारों द्वारा योगदान दिया जाता है। पूर्वोत्तर राज्यों में, जिसमें सिक्किम और तीन पहाड़ी राज्य यानी जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड शामिल हैं, जिसमे साझाकरण 90:10 के अनुपात में होगा।

कथन 3 सही है: निर्भया फंड के तहत अधिकारियों की अधिकार प्राप्त समिति (EC) ने निर्भया फंड के तहत 767.25 करोड़ रूपए के कुल वित्तीय निहितार्थ 1,023 फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों की स्थापना के लिए परियोजना को मंजूरी दी है।