Q. Consider the following statements regarding the Speaker of the Lok Sabha:
Which of the statements given above is/are correct?
Q. लोकसभा अध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है?
Q. Consider the following statements regarding the Speaker of the Lok Sabha:
Which of the statements given above is/are correct?
Q. लोकसभा अध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है?
The correct option is B
2 only
केवल 2
Explanation:
The Speaker is the head of the Lok Sabha. He is the guardian of the powers and privileges of the members and the House as a whole.
Statement 1 is incorrect: There is no provision for holding a joint sitting of both the Houses of Parliament if there is a deadlock over the passage of a Constitutional Amendment Bill. On the other hand, a provision for a joint sitting is made in the case of an ordinary bill. The speaker presides over the joint sitting in that case.
Statement 2 is correct: Speaker decides whether a bill is a Money bill or not. When a Money bill is transmitted to the Rajya Sabha for recommendation and presented to the President for assent, the Speaker endorses that it is a Money bill.
The Supreme Court in September, 2018 noted that the decision of the Speaker to classify a bill as Money bill is amenable to judicial review while justifying the passage of the Aadhaar Bill as a Money bill in the parliament. This has opened the gates for judicial scrutiny of the Speaker’s decision.
Statement 3 is incorrect: He decides the question of disqualification of a member of the Lok Sabha, arising on the grounds of defection under the provisions of the Tenth Schedule. In 1992, the Supreme Court in the Kihoto Hollohan Case 1993 ruled that the decision of the Speaker in this regard is subject to judicial review on ground of malafide Perversity etc.
व्याख्या:
स्पीकर (लोकसभा अध्यक्ष) लोकसभा का मुखिया होता है। वह सदस्यों और पूरे सदन की शक्तियों और विशेषाधिकारों का संरक्षक होता है।
कथन 1 गलत है: संविधान संशोधन विधेयक पर गतिरोध की स्थिति में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। दूसरी ओर साधारण विधेयक की स्थिति में संयुक्त बैठक का प्रावधान किया जाता है। अध्यक्ष इस मामले में संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है।
कथन 2 सही है: लोकसभा अध्यक्ष इस सन्दर्भ में निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। जब कोई धन विधेयक सिफारिश के लिए राज्यसभा को प्रेषित किया जाता है और राष्ट्रपति को सहमति के लिए प्रस्तुत किया जाता है, तो अध्यक्ष का समर्थन होता है कि यह एक धन विधेयक है।
सितंबर, 2018 में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि संसद में आधार विधेयक को धन विधेयक के रूप में पारित करने को न्यायोचित ठहराते हुए एक विधेयक को धन विधेयक के रूप में वर्गीकृत करने का अध्यक्ष का निर्णय न्यायिक समीक्षा के लिए उत्तरदायी है। इसने अध्यक्ष के निर्णय पर न्यायिक जांच के विकल्प खोल दिए हैं।
कथन 3 गलत है: वह दसवीं अनुसूची के प्रावधानों के तहत दल बदल के आधार पर उत्पन्न होने वाले लोकसभा के सदस्य की अयोग्यता के प्रश्न पर निर्णय करता है। किहोतो होलोहन मामला 1993 में, सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि इस संबंध में दुर्भावना के आधार पर अध्यक्ष का निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन है।
2 only
केवल 2
Explanation:
The Speaker is the head of the Lok Sabha. He is the guardian of the powers and privileges of the members and the House as a whole.
Statement 1 is incorrect: There is no provision for holding a joint sitting of both the Houses of Parliament if there is a deadlock over the passage of a Constitutional Amendment Bill. On the other hand, a provision for a joint sitting is made in the case of an ordinary bill. The speaker presides over the joint sitting in that case.
Statement 2 is correct: Speaker decides whether a bill is a Money bill or not. When a Money bill is transmitted to the Rajya Sabha for recommendation and presented to the President for assent, the Speaker endorses that it is a Money bill.
The Supreme Court in September, 2018 noted that the decision of the Speaker to classify a bill as Money bill is amenable to judicial review while justifying the passage of the Aadhaar Bill as a Money bill in the parliament. This has opened the gates for judicial scrutiny of the Speaker’s decision.
Statement 3 is incorrect: He decides the question of disqualification of a member of the Lok Sabha, arising on the grounds of defection under the provisions of the Tenth Schedule. In 1992, the Supreme Court in the Kihoto Hollohan Case 1993 ruled that the decision of the Speaker in this regard is subject to judicial review on ground of malafide Perversity etc.
व्याख्या:
स्पीकर (लोकसभा अध्यक्ष) लोकसभा का मुखिया होता है। वह सदस्यों और पूरे सदन की शक्तियों और विशेषाधिकारों का संरक्षक होता है।
कथन 1 गलत है: संविधान संशोधन विधेयक पर गतिरोध की स्थिति में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। दूसरी ओर साधारण विधेयक की स्थिति में संयुक्त बैठक का प्रावधान किया जाता है। अध्यक्ष इस मामले में संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है।
कथन 2 सही है: लोकसभा अध्यक्ष इस सन्दर्भ में निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। जब कोई धन विधेयक सिफारिश के लिए राज्यसभा को प्रेषित किया जाता है और राष्ट्रपति को सहमति के लिए प्रस्तुत किया जाता है, तो अध्यक्ष का समर्थन होता है कि यह एक धन विधेयक है।
सितंबर, 2018 में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि संसद में आधार विधेयक को धन विधेयक के रूप में पारित करने को न्यायोचित ठहराते हुए एक विधेयक को धन विधेयक के रूप में वर्गीकृत करने का अध्यक्ष का निर्णय न्यायिक समीक्षा के लिए उत्तरदायी है। इसने अध्यक्ष के निर्णय पर न्यायिक जांच के विकल्प खोल दिए हैं।
कथन 3 गलत है: वह दसवीं अनुसूची के प्रावधानों के तहत दल बदल के आधार पर उत्पन्न होने वाले लोकसभा के सदस्य की अयोग्यता के प्रश्न पर निर्णय करता है। किहोतो होलोहन मामला 1993 में, सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि इस संबंध में दुर्भावना के आधार पर अध्यक्ष का निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन है।
