Question

Q. Consider the following statements regarding the union Council of Ministers:

1. The ministers are not individually responsible to the parliament.
2. There is no limit prescribed in the constitution on the size of the council of the ministers.
3. Deputy ministers are not members of the Cabinet.

Which of the statements given above is/are not correct?


Q. केंद्रीय मंत्रिपरिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. मंत्री व्यक्तिगत रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं।
2. मंत्रिपरिषद के आकार के संबंध में संविधान में कोई सीमा निर्धारित नहीं है।
3. उप-मंत्री मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं होते हैं।

ऊपर दिए गए कथनों में कौन सा/से सही नहीं है/हैं?

• A.
  1 and 2 only
  केवल 1 और 2
• B.
  2 and 3 only
  केवल 2 और 3
• C.
  3 only
  केवल 3
• D.
  1, 2 and 3
  1, 2 और 3

Answer 1

The correct option is A

1 and 2 only
केवल 1 और 2
As the Constitution of India provides for a parliamentary system of government modelled on the British pattern, the council of ministers headed by the prime minister is the real executive authority in our politico administrative system. Article 74 of the constitution deals with the status of the council of ministers while Article 75 deals with the appointment, tenure, responsibility, qualification, oath and salaries and allowances of the ministers.

Statement 1 is incorrect:
Article 75 clearly states that the council of ministers is collectively responsible to the Lok Sabha. When the Lok Sabha passes a no-confidence motion against the council of ministers, all the ministers have to resign including those ministers who are from the Rajya Sabha. Article 75 also contains the principle of individual responsibility. It states that the ministers hold office during the pleasure of the president, which means that the President can remove a minister even at a time when the council of ministers enjoys the confidence of the Lok Sabha. In case of a difference of opinion or dissatisfaction with the performance of a minister, the Prime Minister can ask him to resign or advice the President to dismiss him.

Statement 2 is incorrect:
The total number of ministers, including the Prime Minister, in the Council of Ministers shall not exceed 15% of the total strength of the Lok Sabha. This provision was added by the 91st Amendment Act of 2003 in which Art 75 was amended.

Statement 3 is correct:
The council of ministers consists of three categories of ministers, namely, cabinet ministers, ministers of state, and deputy ministers. The difference between them lies in their respective ranks, emoluments, and political importance.

The cabinet ministers head the important ministries of the Central government like home, defence, finance, external affairs and so forth. They are members of the cabinet, attend its meetings and play an important role in deciding policies. Thus, their responsibilities extend over the entire gamut of Central government.
Deputy ministers are attached to the cabinet ministers or ministers of state and assist them in their administrative, political, and parliamentary duties. They are not members of the cabinet and do not attend cabinet meetings.


जैसा कि भारत का संविधान ब्रिटिश पैटर्न पर आधारित सरकार की संसदीय प्रणाली का प्रावधान करता है, में मंत्रिपरिषद जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, हमारी राजनीतिक प्रशासनिक प्रणाली में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकरण है।संविधान का अनुच्छेद-74 मंत्रिपरिषद से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद-75 मंत्रियों की नियुक्ति, कार्यकाल, जिम्मेदारी, योग्यता, शपथ और वेतन तथा भत्तों से संबंधित है।

कथन 1 गलत है:
अनुच्छेद-75 स्पष्ट रूप से उल्लेख करता है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है।जब लोकसभा मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित करती है तब सभी मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ता है जिसमें वे मंत्री भी शामिल होते हैं जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं।अनुच्छेद-75 में व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का सिद्धांत भी शामिल है।इसमें कहा गया है कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसादपर्यन्त पद धारण करते हैं, जिसका अर्थ है कि राष्ट्रपति किसी मंत्री को उस स्थिति में भी उसके पद से हटा सकता है जब मंत्रिपरिषद को लोकसभा में विश्वास प्राप्त हो।किसी मंत्री के साथ मतभेद या उसके प्रदर्शन से असंतुष्ट होने की स्थिति में,प्रधानमंत्री उससे इस्तीफा देने के लिए कह सकता है या राष्ट्रपति को उस मंत्री को पद से बर्खास्त करने की सलाह दे सकता है।

कथन 2 गलत है:
मंत्रीपरिषद में प्रधान मंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी।यह प्रावधान 2003 में 91 वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था जिसमें अनुच्छेद-75 में संशोधन किया गया था।

कथन 3 सही है:
मंत्रिपरिषद में तीन प्रकार के मंत्री होते हैं, अर्थात् कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री।उनके संबंधित रैंक, परिलब्धियों और राजनीतिक प्रतिष्ठा में अंतर होता है।कैबिनेट मंत्री केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण मंत्रालयों जैसे गृह, रक्षा, वित्त, विदेश मामलों के प्रमुख होते हैं।ये मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं, इसकी बैठकों में भाग लेते हैं और नीति निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।इस प्रकार, उनकी जिम्मेदारियां केंद्र सरकार के संपूर्ण अधिकार क्षेत्र पर विस्तारित होती हैं।उप मंत्री कैबिनेट मंत्रियों या राज्य मंत्रियों से जुड़े होते हैं और प्रशासनिक, राजनीतिक और संसदीय कर्तव्यों में उनकी सहायता करते हैं।वे मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं होते हैं और इसकी बैठकों में शामिल नहीं होते हैं।