Question

Q. Consider the following statements with reference to Article 32 of the Indian Constitution:

Which of the statements given above are correct?

Q. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है?

• A.
  1 and 2 only
  केवल 1 और 2
• B.
  2 and 3 only
  केवल 2 और 3
• C.
  1 and 3 only
  केवल 1 और 3
• D.
  1, 2 and 3
  1, 2 और 3

Answer 1

The correct option is A

1 and 2 only
केवल 1 और 2

Explanation:

Statement 1 is correct: Article 32 confers the right to remedies for the enforcement of the fundamental rights of an aggrieved citizen. In other words, the right to get the Fundamental Rights protected is in itself a fundamental right. This makes the fundamental rights real.

Statement 2 is correct: Parliament can empower any other court to issue directions, orders and writs of all kinds. However, this can be done without prejudice to the above powers conferred on the Supreme Court. Any other court here does not include high courts because Article 226 has already conferred these powers on the high courts.

Statement 3 is incorrect: Only the Fundamental Rights guaranteed by the Constitution can be enforced under Article 32 and not any other right like non-fundamental constitutional rights, statutory rights, customary rights and so on. The violation of a fundamental right is the sine qua non for the exercise of the right conferred by Article 32. In other words, the Supreme Court, under Article 32, cannot determine a question that does not involve Fundamental Rights.

व्याख्या:

कथन 1 सही है: अनुच्छेद 32 एक पीड़ित नागरिक के मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उपचार का अधिकार प्रदान करता है। दूसरे शब्दों में मौलिक अधिकारों की रक्षा का अधिकार अपने आप में एक मौलिक अधिकार है। यह मौलिक अधिकारों को यथार्थपरक बनाता है।

कथन 2 सही है: संसद किसी अन्य न्यायालय को सभी प्रकार के निर्देश, आदेश और रिट जारी करने का अधिकार दे सकती है। हालाँकि, यह सर्वोच्च न्यायालय को प्रदत्त उपरोक्त शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना किया जा सकता है। यहां किसी अन्य न्यायालय में उच्च न्यायालय शामिल नहीं हैं क्योंकि अनुच्छेद 226 पहले ही उच्च न्यायालयों को ये शक्तियां प्रदान करता है।

कथन 3 गलत है: केवल संविधान द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकारों को अनुच्छेद 32 के तहत लागू किया जा सकता है न कि गैर-मौलिक संवैधानिक अधिकार, वैधानिक अधिकार, प्रथागत अधिकार आदि जैसे किसी अन्य अधिकार को। मौलिक अधिकार का उल्लंघन अनुच्छेद 32 द्वारा प्रदत्त अधिकार के प्रयोग के लिए अनिवार्य है। दूसरे शब्दों में, सर्वोच्च न्यायालय, अनुच्छेद 32 के तहत, ऐसे प्रश्न का निर्धारण नहीं कर सकता है जिसमें मौलिक अधिकार शामिल नहीं हैं।