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Question

Q. Consider the following statements with reference to ‘Banks Board Bureau’:

Which of the statements given above is/are correct?

Q. 'बैंक बोर्ड ब्यूरो' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?


A

1 only
केवल 1
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B

3 only
केवल 3
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C

1 and 2 only
केवल 1 और 2
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D

1, 2 and 3
1, 2 और 3
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Solution

The correct option is D
1, 2 and 3
1, 2 और 3

Explanation:

Statement 1 is correct: Banks Board Bureau (BBB) is an autonomous body of the Government of India under the Ministry of Finance. Banks Board Bureau comprises the Chairman, three ex-officio members i.e Secretary, Department of Public Enterprises, Secretary of the Department of Financial Services and Deputy Governor of the Reserve Bank of India, and five expert members, two of whom are from the private sector.

Statement 2 is correct: It was set up in 2016 based on the recommendations of the P.J. Nayak Committee as a part of the Indradhanush Plan towards governance reforms in Public Sector Banks (PSBs).

Statement 3 is correct: It is tasked to Search and Select apposite personages for Board of Public Sector Banks, Public Sector Financial Institutions and Public Sector Insurance Companies and recommend measures to improve corporate governance in these Institutions. However, it is only a recommendatory body (does not directly appoint). The Ministry of Finance takes the final decision on the appointments in consultation with the Prime Minister’s Office.

व्याख्या:

कथन 1 सही है: बैंक बोर्ड ब्यूरो (BBB) वित्त मंत्रालय के तहत भारत सरकार का एक स्वायत्त निकाय है। बैंक बोर्ड ब्यूरो में अध्यक्ष एवं तीन पदेन सदस्य- सार्वजनिक उद्यम विभाग के सचिव, वित्तीय सेवा विभाग के सचिव और भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर और पाँच विशेषज्ञ सदस्य शामिल होते हैं, जिनमें से दो निजी क्षेत्र से होते हैं।

कथन 2 सही है: इसे 2016 में पी.जे.नायक समिति की सिफारिशों के आधार पर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSB) के प्रशासन में सुधार हेतु इंद्रधनुष योजना के एक भाग के रूप में गठित किया गया था।

कथन 3 सही है: इसका कार्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, वित्तीय संस्थानों और बीमा कंपनियों के बोर्ड के लिए उपयुक्त व्यक्तियों की खोज और चयन करना तथा इन संस्थानों के कॉर्पोरेट प्रशासन में सुधार हेतु सिफारिश करना है। हालाँकि, यह केवल एक सिफारिशी निकाय है (सीधे नियुक्ति नहीं करता है)। प्रधानमंत्री कार्यालय के परामर्श से वित्त मंत्रालय इन नियुक्तियों के संदर्भ में अंतिम निर्णय लेता है।


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