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Question

Q. Consider the following Statements with reference to Government of India Act,1935:

Which of the above given statements is/are correct?

Q. भारत सरकार अधिनियम, 1935 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही हैं?

A

1,2 and 3
1,2 और 3
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B

2 and 3 only
केवल 2 और 3
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C

1 and 2 only
केवल 1 और 2
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D

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Solution

The correct option is D
1 only
केवल 1
Explanation:

The Government of India Act was passed by the British Parliament in August 1935. It was the longest act enacted by the British Parliament at that time.

Statement 1 is correct: The provisions in the act related to Provinces were:-
  • The Act gave more autonomy to the provinces.
  • Diarchy was abolished at the provincial levels.
  • The Governor was the head of the executive.
  • There was a Council of Ministers to advise him. The ministers were responsible to the provincial legislatures who controlled them. The legislature could also remove the ministers.
  • However, the governors still retained special reserve powers.
  • The British authorities could still suspend a provincial government.
However dyarchy was established at the central level

Statement 2 is incorrect: The Government of India Act proposed creation of All India Federation with following provision :
  • This federation was to consist of British India and the princely states.
  • The provinces in British India would have to join the federation but this was not compulsory for the princely states.
However, This federation never materialised because of the lack of support from the required number of princely states

Statement 3 is incorrect: The idea of Constituent Assembly was given by MN ROY in the year 1935 however there were no such provisions in the Government of India Act 1935,which proposed creation of a Constituent Assembly.

व्याख्या:

भारत सरकार अधिनियम अगस्त 1935 में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था। यह उस समय ब्रिटिश संसद द्वारा अधिनियमित किया गया सबसे लंबा अधिनियमि था।

कथन 1 सही है: प्रांतों से संबंधित अधिनियम में प्रावधान थे: -
  • इस अधिनियम ने प्रांतों को अधिक स्वायत्तता दी।
  • प्रांतीय स्तरों पर अराजकता को समाप्त कर दिया गया।
  • राज्यपाल कार्यपालिका का प्रमुख होता था।
  • उसे सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद थी। मंत्री प्रांतीय विधानसभाओं के लिए जिम्मेदार थे जो उन्हें नियंत्रित करती थी । विधायिका मंत्रियों को भी हटा सकती थी।
  • हालांकि, राज्यपालों की विशेष आरक्षित शक्तियों को बरकरार रखा था ।
  • ब्रिटिश अधिकारी अभी भी प्रांतीय सरकार को निलंबित कर सकते थे।
हालाँकि द्वैध शासन व्यवस्था केंद्रीय स्तर पर स्थापित की गई थी

कथन 2 गलत है: भारत सरकार अधिनियम में निम्नलिखित प्रावधान के साथ अखिल भारतीय महासंघ का निर्माण प्रस्तावित है:
  • यह महासंघ ब्रिटिश भारत और रियासतों से मिलकर बना था।
  • ब्रिटिश भारत के प्रांतों को महासंघ में शामिल होना होगा, लेकिन रियासतों के लिए यह अनिवार्य नहीं था।
हालाँकि, रियासतों की आवश्यक संख्या से समर्थन की कमी के कारण यह महासंघ कभी भी नहीं बना

कथन 3 गलत है: संविधान सभा का विचार एमएन रॉय द्वारा वर्ष 1935 में दिया गया था, लेकिन भारत सरकार अधिनियम 1935 में इस तरह के प्रावधान नहीं थे, जिसने संविधान सभा बनाने का प्रस्ताव दिया हो

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Q. Q. Consider the following statements with reference to Indian Independence Act:

1. It empowered the Constituent Assembly to repeal any act of British Parliament including the Independence Act itself.
2. The act did not allow Princely states to remain Independent but to join either dominions of India or Pakistan.
3. It granted full powers to the Governor-General for reservation or veto of bills passed by the assembly.

Which of the above given statements is/are correct?

Q. भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. इसने संविधान सभा को स्वतंत्रता अधिनियम सहित ब्रिटिश संसद के किसी भी अधिनियम को निरस्त करने का अधिकार दिया।
2. इस अधिनियम ने रियासतों को स्वतंत्र नहीं रहने दिया बल्कि उनके लिए अनिवार्य किया की उन्हें भारत या पाकिस्तान दोनों में से किसी के प्रभुत्व में शामिल होना होगा ।
3. इसने विधानसभा द्वारा पारित बिलों पर रोक या वीटो के लिए गवर्नर-जनरल को पूर्ण अधिकार प्रदान किए।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा /से सही है / हैं?
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