Question

Q. Consider the following statements with reference to Rowlatt Satyagraha:

Which of the above given statements is/are correct?

Q. रौलट सत्याग्रह के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

• A.
  1 only
  केवल 1
• B.
  2 only
  केवल 2
• C.
  Both 1 and 2
  1 और 2 दोनों
• D.
  Neither 1 nor 2
  न तो 1, न ही 2

Answer 1

The correct option is B

2 only
केवल 2
Explanation:

The Anarchical and Revolutionary Crimes Act of 1919, popularly known as the Rowlatt Act or Black Act, was a legislative act passed by the Imperial Legislative Council in Delhi on 21 March 1919. The act indefinitely extended the emergency measures of preventive detention, incarceration without trial and judicial review enacted in the Defence of India Act 1915 during the First World War.

Statement 1 is incorrect: Mahatma Gandhi (not CR Das) organised Satyagraha Sabha and Presided over it. It gave overall direction to the movement and published propaganda literature and collected signatures for a Satyagraha pledge.

Statement 2 is correct: During the enactment of the Rowlatt Act many non-official Indian members of the Imperial Legislative Council opposed the act, but interestingly, some of the Nationalist like DE Wacha, Surendra Nath Banerjee, Tej Bahadur Sapru and Srinivas Sastri were against the Satyagraha.

व्याख्या:

1919 का अराजकता और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम, जिसे लोकप्रिय रूप से रोलेट एक्ट या काले अधिनियम के रूप में जाना जाता है, 21 मार्च 1919 को दिल्ली में इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा पारित एक विधायी अधिनियम था। इस अधिनियम ने पहले विश्व युद्ध के दौरान बनाए गए भारत रक्षा अधिनियम 1915 में निरूपित निवारक निरोध के आपातकालीन प्रावधानों, बिना किसी सुनवाई के गिरफ्तारी और न्यायिक समीक्षा को अनिश्चितकाल तक विस्तारित कर दिया।

कथन 1 गलत है: महात्मा गांधी (सी. आर. दास नहीं) ने सत्याग्रह सभा का आयोजन किया था और इसकी अध्यक्षता की थी। इसने आंदोलन को समग्र दिशा प्रदान की, प्रचार साहित्य को प्रकाशित किया और एक सत्याग्रह प्रतिज्ञा के लिए हस्ताक्षर एकत्र किए।

कथन 2 सही है: रौलट एक्ट लागू किए जाने के दौरान, इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के कई गैर-आधिकारिक भारतीय सदस्यों ने इसका विरोध किया था, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि कुछ राष्ट्रवादी जैसे डी ई वाचा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, तेज बहादुर सप्रू और श्रीनिवास शास्त्री सत्याग्रह के खिलाफ थे।