Q. Consider the following statements with reference to the Arctic Council:
Which of the statements given above is/are correct?
Q. आर्कटिक परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
A
1 and 2 only
केवल 1 और 2
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B
2 and 3 only
केवल 2 और 3
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C
3 only
केवल 3
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D
1 and 3 only
केवल 1 और 3
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Solution
The correct option is C
3 only
केवल 3 Explanation:
Recently India participated in the 3rd Arctic Science Ministerial (ASM3) which is a global platform for discussing research and cooperation in the Arctic region.
About Arctic Council
The Arctic Council is a high-level intergovernmental forum to promote coordination, cooperation and interaction among the Arctic States, Arctic Indigenous peoples and other Arctic inhabitants on common Arctic issues, towards sustainable development and environmental protection in the Arctic.
The Council was formally established in 1996.
The Ottawa Declaration defines the following states as Members of the Arctic Council:
Canada,
The Kingdom of Denmark
Finland
Iceland
Norway
The Russian Federation
Sweden
The United States
Statement 1 is incorrect: Arctic Council is a Inter-governmental forum which is engaged in constant monitoring, and strengthening of observations in the Arctic region.
Statement 2 is incorrect: The Chairmanship of the Arctic Council rotates every two years among the Arctic members. Iceland is chairing the Arctic Council from 2019 to 2021, and the Russian Federation will chair from 2021 to 2023.
Statement 3 is correct:India has observer status in the Arctic Council. As an Observer of the Arctic Council, India contributes to the international deliberations to develop effective cooperative partnerships towards a safe, sustainable, and secure Arctic.
व्याख्या:
हाल ही में भारत ने तीसरे आर्कटिक विज्ञान मंत्रिस्तरीय (ASM3) बैठक में भाग लिया जो आर्कटिक क्षेत्र में अनुसंधान और सहयोग पर चर्चा हेतु एक वैश्विक मंच है।
आर्कटिक परिषद के विषय में:
आर्कटिक परिषद आर्कटिक क्षेत्र में सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में साझे आर्कटिक मुद्दों पर आर्कटिक राज्यों, आर्कटिक मूल के लोगों और अन्य आर्कटिक निवासियों के बीच समन्वय, सहयोग और अंतर्क्रिया को बढ़ावा देने के लिए एक उच्च स्तरीय अंतर-सरकारी मंच है।
इस परिषद की औपचारिक रूप से स्थापना 1996 में की गई थी।
ओटावा घोषणा निम्नलिखित राज्यों को आर्कटिक परिषद के सदस्यों के रूप में परिभाषित करती है:
कनाडा,
डेनमार्क
फिनलैंड
आइसलैंड
नॉर्वे
रूसी संघ
स्वीडन
संयुक्त राज्य अमेरिका
कथन 1 गलत है: आर्कटिक परिषद एक अंतर-सरकारी मंच है जो आर्कटिक क्षेत्र में सतत पर्यवेक्षण और अनुसंधान कार्यों को मजबूती प्रदान करने में संलग्न है।
कथन 2 गलत है: प्रत्येक दो वर्ष पर आर्कटिक परिषद की अध्यक्षता आर्कटिक सदस्यों द्वारा बारी-बारी से संभाली जाती है। 2019 से 2021 की अवधि के लिए आइसलैंड आर्कटिक परिषद का अध्यक्ष है तथा 2021 से 2023 की अवधि के लिए रूसी संघ इसकी अध्यक्षता संभालेगा।
कथन 3 सही है: आर्कटिक परिषद में भारत को पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है। आर्कटिक परिषद के एक पर्यवेक्षक के रूप में, भारत एक सुरक्षित, धारणीय और भयमुक्त आर्कटिक की दिशा में प्रभावी सहकारी भागीदारी विकसित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय विचार-विमर्श में योगदान देता है।