Question

Q. Consider the following statements with reference to the National Hydrogen Mission, recently in the news:

Which of the statements given above is/are correct?

Q. हाल ही में चर्चित राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

• A.
  1 only
  केवल 1
• B.
  2 only
  केवल 2
• C.
  Both 1 and 2
  1 और 2 दोनों
• D.
  Neither 1 nor 2
  न तो 1, न ही 2

Answer 1

The correct option is D

Neither 1 nor 2
न तो 1, न ही 2
Explanation:

While marking celebrations of the 75th year of Indian independence, the Prime Minister said the government is focusing on meeting its climate targets and towards this end, he announced the National Hydrogen Mission.

Statement 1 is incorrect: The mission aims to leverage the country’s landmass and low solar and wind tariffs to produce low-cost green hydrogen and ammonia for export to Japan, South Korea and Europe. In this regard, there are immense possibilities for India to collaborate with the Gulf Cooperation Council (GCC) countries that have also invested significantly in developing hydrogen as a future source of energy.

Statement 2 is incorrect: The Government of India has allotted Rs 25 crore in the Union Budget 2021–22 for research and development in hydrogen energy and intends to produce three-fourths of its hydrogen from renewable resources by 2050.

व्याख्या:

भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार अपने जलवायु संबंधी लक्ष्यों को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है और इसके लिए उन्होंने राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की घोषणा की।

कथन 1 गलत है: इस मिशन का उद्देश्य जापान, दक्षिण कोरिया और यूरोप को निर्यात हेतु कम लागत वाली हरित हाइड्रोजन और अमोनिया का उत्पादन करने हेतु देश के भूभाग तथा सौर और पवन ऊर्जा के कम प्रशुल्क का लाभ उठाना है। इस संदर्भ में, भारत के लिए खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) देशों के साथ सहयोग करने की अपार संभावनाएँ हैं, जिन्होंने हाइड्रोजन को ऊर्जा के भविष्य के स्रोत के रूप में विकसित करने में महत्त्वपूर्ण निवेश किया है।

कथन 2 गलत है: भारत सरकार ने हाइड्रोजन ऊर्जा में अनुसंधान और विकास के लिए केंद्रीय बजट 2021-22 में 25 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं और इसका लक्ष्य 2050 तक अक्षय ऊर्जा संसाधनों से अपने हाइड्रोजन के तीन-चौथाई भाग का उत्पादन करना है।