Q. Consider the following statements with reference to the ‘One Nation, One Standard’ scheme, recently in the news:
Which of the statements given above is/are correct?
Q. हाल ही में चर्चा में रही 'एक राष्ट्र, एक मानक' योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
Explanation:
Recently, Research Design and Standards Organisation (RDSO) joined the Central government's 'One Nation, One Standard' scheme that aims to ensure quality products for Indian consumers.
Statement 1 is correct: The objective of the government's 'One Nation, One Standard' scheme, launched in 2019, is to ensure there is synergy and no overlap in the standardisation work in the country, thereby building a 'Brand India' identity in the long run.
Statement 2 is correct: The RDSO which sets standards for the Railways, is now recognised as the first “Standard Developing Organisation” by the BIS. It will help RDSO realign its standard formulation procedures as per the code of good practices mentioned under the WTO-Technical Barriers to Trade.
Statement 3 is correct: The scheme is being implemented by the Bureau of Indian Standards (BIS), which is the National Standard Body of India under the Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution.
व्याख्या:
हाल ही में, अनुसंधान डिजाइन और मानक संगठन (RDSO) केंद्र सरकार की 'एक राष्ट्र, एक मानक' योजना में शामिल हुआ, जिसका उद्देश्य भारतीय उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण उत्पाद सुनिश्चित करना है।
कथन 1 सही है: सरकार की 'एक राष्ट्र, एक मानक' योजना 2019 में शुरू की गई जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि देश में मानकीकरण कार्य में एक संयोजन हो और कोई ओवरलैप/अधिव्यापन न हो, जिससे 'ब्रांड इंडिया' की आगे जाकर पहचान बने।
कथन 2 सही है: रेलवे के लिए मानक निर्धारित करने वाले आरडीएसओ (RDSO) को अब बीआईएस (BIS) द्वारा प्रथम "मानक विकासशील संगठन" के रूप में मान्यता दी गई है। यह आरडीएसओ (RDSO) को व्यापार के लिए विश्व व्यापार संगठन-तकनीकी बाधाओं के तहत उल्लिखित अच्छी प्रथाओं की संहिता के अनुसार अपनी मानक निर्माण प्रक्रियाओं को फिर से संगठित करने में मदद करेगा।
कथन 3 सही है: यह योजना भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) द्वारा क्रियान्वित की जा रही है जो उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत भारत का राष्ट्रीय मानक निकाय है।