Q. Consider the following statements with respect to Centrally Sponsored and Central Sector schemes in India:
Which of the statements given above is/are correct?
Q. भारत में केंद्र प्रायोजित एवं केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
Explanation:
Funds for specific purposes are transferred by the Union government through the Central Sector Schemes and the Centrally Sponsored Schemes. They are mentioned in the Union Budget.
Statement 1 is correct: The Central Sector Scheme gets 100% funding from the Union Government. The funding of the Centrally Sponsored Schemes is shared between the Union and the States in the ratio of 50:50, 60:40, 80:20, or 90:10. The share of the Center is generally not below 50% in such schemes.
Statement 2 is incorrect: The Budget Estimate for Central Sector Schemes is higher than that for Centrally Sponsored Schemes for the financial year 2021-22. The Budget estimates for Central sector schemes for 2021-22 are Rs 1051703.41 Cr whereas for Centrally Sponsored Schemes it is Rs 381304.55 Cr.
Statement 3 is incorrect: PM Kisan Samman Nidhi (PM KISAN) is a Central Sector Scheme with 100% funding from the Government of India.
व्याख्या:
केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं और केंद्र प्रायोजित योजनाओं के माध्यम से विशिष्ट उद्देश्यों के लिए धन हस्तांतरित किया जाता है। केंद्रीय बजट में इसका जिक्र होता है।
कथन 1 सही है: केंद्रीय क्षेत्र की योजना को केंद्र सरकार से 100% वित्त पोषण मिलता है। केंद्र प्रायोजित योजनाओं का वित्त पोषण केंद्र और राज्यों के बीच 50:50, 60:40, 80:20 या 90:10 के अनुपात में साझा किया जाता है। ऐसी योजनाओं में केंद्र की हिस्सेदारी आम तौर पर 50% से कम नहीं होती है।
कथन 2 गलत है: वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के लिए बजट अनुमान केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं से अधिक है। 2021-22 हेतु केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के लिए बजट अनुमान 1051703.41 करोड़ रुपए है जबकि केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए 381304.55 करोड़ रुपए है।
कथन 3 गलत है: पीएम किसान सम्मान निधि (पीएम किसान) भारत सरकार से 100% वित्त पोषण के साथ केंद्रीय क्षेत्र की योजना है।