Question

Q. Consider the following statements with respect to CPI-IW (industrial workers):

Which of the statements given above is/are correct?

Q. उपभोक्ता मूल्य सूचकांक-औद्योगिक श्रमिकों (CPI-IW) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

• A.
  1 and 2 only
  केवल 1 और 2
• B.
  1 only
  केवल 1
• C.
  2 and 3 only
  केवल 2 और 3
• D.
  2 only
  केवल 2

Answer 1

The correct option is C

2 and 3 only
केवल 2 और 3
Explanation:

Statement 1 is incorrect: CPI-IW is compiled and maintained by the Labour Bureau, an attached office of the Ministry of Labour & Employment.

Statement 2 is correct: The labour ministry has revised the base year of the Consumer Price Index-Industrial Workers (CPI-IW) from 2001 to 2016. The revision in the base year will reflect the changing consumption pattern of the working-class population over the years.

Following the change in the base year, the index will give 39% weight to food and beverage consumption of workers now as against 46.2$\%$ earlier. In contrast, spending on housing will get almost 17$\%$ weight as against 15.2$\%$ earlier.

Statement 3 is correct: The CPI-IW is used as a benchmark for calculating dearness allowance for government employees, dearness relief for pensioners and wages for industrial workers in some sectors.

व्याख्या:

कथन 1 गलत है: CPI-IW श्रम ब्यूरो द्वारा संकलित और अनुरक्षित किया जाता है, जो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय का एक संलग्न कार्यालय है।

कथन 2 सही है: श्रम मंत्रालय ने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक-औद्योगिक श्रमिकों (CPI-IW) के आधार वर्ष को 2001 से 2016 कर दिया है। आधार वर्ष में संशोधन श्रमिक वर्ग की आबादी के बदलते उपभोग पैटर्न को प्रतिबिंबित करेगा।

आधार वर्ष में बदलाव के बाद सूचकांक अब श्रमिकों के भोजन और पेय पदार्थों की खपत को 39 प्रतिशत भारांक प्रदान करेगा जो पहले 46.2 प्रतिशत था। इसके विपरीत, आवास पर खर्च को पूर्व के 15.2 प्रतिशत की तुलना में लगभग 17 प्रतिशत भारांक प्राप्त होगा।

कथन 3 सही है: उपभोक्ता मूल्य सूचकांक-औद्योगिक श्रमिकों (CPI-IW) का उपयोग सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते की गणना करने, पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत और कुछ क्षेत्रों में औद्योगिक श्रमिकों की मजदूरी के लिए बेंचमार्क के रूप में किया जाता है।