Question

Q. Consider the following statements with respect to the Financial Emergency:

1. Salaries of government employees, including the President, can be reduced during financial emergencies.
2. The inaction of the government to impose financial emergency can be reviewed judicially.

Which of the statements given above is/are correct?

Q. वित्तीय आपातकाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. राष्ट्रपति सहित सरकारी कर्मचारियों के वेतन को वित्तीय आपात स्थितियों के दौरान कम किया जा सकता है।
2. वित्तीय आपातकाल लगाने के लिए सरकार की निष्क्रियता की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा /से सही है / हैं?

• A.
  1 only
  केवल 1
• B.
  2 only
  केवल 2
• C.
  Both 1 and 2
  1 और 2 दोनों
• D.
  Neither 1 nor 2
  न तो 1 न ही 2

Answer 1

The correct option is C

Both 1 and 2
1 और 2 दोनों
Explanation:

A financial emergency under Article 360 can be imposed by the President if he or she is satisfied that the country’s financial stability is threatened. Such a decision has to be laid before both the Houses of Parliament and they have to approve it by passing a resolution within two months. Under its provisions, the Centre can impose norms of financial propriety on itself and all the state governments, requiring their budgets too to be passed by it. So far, no government has imposed a financial emergency in the country.

Statement 1 is correct: Centre can reduce salaries and allowances of those serving the government of all or any class of persons serving in connection with the affairs of government at the Centre or in the states, including that of President, judges of high courts and the Supreme Court.

Statement 2 is correct: The inaction being an administrative decision (albeit to not do something), the court can review the manner in which it was arrived at by the president.
As already established, this does not mean that a financial emergency will be deemed to have been declared as a consequence of judicial review. It only means that the court could check whether the government, in arriving at its decision (to declare or not declare a financial emergency) looked at relevant considerations in a non-arbitrary manner.

व्याख्या:

अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल राष्ट्रपति द्वारा लगाया जा सकता है, यदि वह संतुष्ट है कि देश की वित्तीय स्थिरता को खतरा है। इस तरह के निर्णय को संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाना होता है और उन्हें दो महीने के भीतर एक प्रस्ताव पारित करके इसे अनुमोदित करना होता है । इसके प्रावधानों के तहत, केंद्र अपने और सभी राज्य सरकारों पर वित्तीय स्वामित्व के मानदंडों को लागू कर सकता है, इसके लिए उनके बजट को भी पारित कर सकता है। अभी तक किसी भी सरकार ने देश में वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया है।

कथन 1 सही है: केंद्र, केंद्र या राज्यों में सरकार के मामलों के संबंध में सेवा करने वाले व्यक्तियों के सभी या किसी भी वर्ग के सरकार की सेवा करने वालों के वेतन और भत्ते को कम कर सकता है, जिसमें राष्ट्रपति, उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश शामिल हैं।

कथन 2 सही है: निष्क्रियता एक प्रशासनिक निर्णय है (कुछ न करने के लिए), तथा जिस तरीके से राष्ट्रपति इस निर्णय पर पहुंचे हो, अदालत उस तरीके की समीक्षा कर सकती है। जैसा कि पहले से ही स्थापित है, अदालत की समीक्षा का मतलब यह नहीं है कि वित्तीय आपातकाल को न्यायिक समीक्षा के परिणाम के रूप में घोषित किया जाएगा। इसका मतलब केवल यह है कि अदालत यह जांच कर सकती है कि सरकार अपने फैसले पर पहुंचने में (वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने या नहीं करने की) गैर-मनमाने तरीके से प्रासंगिक विचारों को देखती है या नहीं।