Q. For which of the following reasons, Comptroller and Auditor General (CAG) of India is known to be the guardian of the public purse?
Select the correct answer using the code given belowExplainer’s Perspective: After reading all the given statements, one cannot say that statement 4 is incorrect. It is just saying CAG upholds the constitutional values in the financial domain, which is a general statement and should be correct. This eliminates the options (c) and (d). Now, either statements 1 and 3 together are correct or statement 2 is correct. While solving, one needs to pay attention to absolute words. Statement 1 says that all expenditures will be audited by CAG. But it is not the case and some exceptions will be there which cannot be audited by CAG. Moreover, by deciphering the term “Secret service”, one can infer that the expenditure cannot be revealed to anyone. So, statement 1 is incorrect. And the answer is (b). Note: Statement 3 is playing with the popular perspectives of the candidates. One may think that CAG being the guardian of the public purse is the only authority to allow the withdrawals from the Consolidated Fund of India. But, it is the Parliament which has the authority to do so |
एक्सप्लेनर्स परिप्रेक्ष्य : सभी दिए गए कथनों को पढ़ने के बाद, कोई यह नहीं कह सकता कि कथन 4 गलत है। यह सिर्फ कह रहा है कि सीएजी वित्तीय क्षेत्र में संवैधानिक मूल्यों को लागू करता है, जो एक सामान्य कथन है और सही होना चाहिए। यह विकल्प (c) और (d) को हटा देता है। अब, या तो कथन 1 और 3 एक साथ सही होंगे या कथन 2 सही होगा। प्रश्नों को हल करते समय, निरपेक्ष शब्दों पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। कथन 1 कहता है कि सभी व्ययों का CAG द्वारा लेखा परिक्षण किया जाएगा। लेकिन यह सही नहीं है और इसके कुछ अपवाद होंगे जिनका CAG द्वारा ऑडिट नहीं किया जा सकता। इसके अलावा, "गुप्त सेवा" शब्द को पढ़कर, कोई भी यह अनुमान लगा सकता है कि इस खर्च इसके बारे में किसी को भी नहीं बताया जा सकता है। अतः, कथन 1 गलत है। और उत्तर (b) है। नोट: कथन 3 अभ्यर्थियों के लोकप्रिय दृष्टिकोण से अवगत होना चाहता है। छात्र यह सोच सकता है कि CAG सार्वजनिक धन का संरक्षक होने के नाते भारत के समेकित कोष से निकासी की अनुमति देने का एकमात्र अधिकारी है। लेकिन, केवल संसद के पास ही ऐसा करने का अधिकार है। |