Question

Q. In the context of India's banking sector, which of the following entities are eligible to work as the “Banking correspondent”?

Select the correct answer using the code given below

Q. भारत के बैंकिंग क्षेत्र के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था “बैंकिंग अभिकर्त्ता” के रूप में कार्य करने के योग्य है? निम्नांकित कूटों का प्रयोग करके सही उत्तर चुनें :

• A.
  1, 2 and 3 only
  केवल 1, 2 और 3
• B.
  2 and 4 only
  केवल 2 और 4
• C.
  1, 3 and 4 only
  केवल 1, 3 और 4
• D.
  1, 2, 3 and 4
  1, 2, 3 और 4

Answer 1

The correct option is D

1, 2, 3 and 4
1, 2, 3 और 4
Explanation:

In order to increase the banking outreach and ensure greater financial inclusion in the economy, the Reserve Bank of India took the Banking correspondent initiative in 2006. Business Correspondents work as the retail agents engaged by banks for providing banking services at locations other than a bank branch/ATM.

The entities permitted to act as Banking Correspondents are NGOs/ MFIs set up under Societies/ Trust Acts, Societies registered under Mutually Aided Cooperative Societies Acts or the Cooperative Societies Acts of States, Section 25 companies, post offices, retired bank employees, retired teachers, retired government employees and ex-servicemen, individual owners of kirana / medical /Fair Price shops, individual Public Call Office (PCO) operators, agents of Small Savings schemes of Government of India/Insurance Companies, individuals who own Petrol Pumps, authorized functionaries of well run Self Help Groups (SHGs) which are linked to banks, individuals operating Common Service Centres (CSCs), etc.

Explainer’s Perspective: One can decipher the given functionary “banking correspondent” as the persons who increase the banking outreach. So, given the low financial inclusion in the country, the Reserve Bank of India must have been given a chance to the people who are more connected to the grassroots. All the given entities seem correct in this context. Hence the answer is (d).

व्याख्या:

बैंकिंग पहुँच को बढ़ाने और अर्थव्यवस्था में वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने 2006 में बैंकिंग अभिकर्त्ता पहल की थी। ​​बिजनेस अभिकर्त्ता, बैंक शाखा/एटीएम के अलावा अन्य स्थानों पर बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करने के लिए बैंकों द्वारा खुदरा एजेंटों के रूप में कार्य करते हैं।

बैंकिंग अभिकर्त्ता के रूप में कार्य करने की अनुमति देने वाली संस्थाएँ, सोसाइटी/ ट्रस्ट अधिनियम के तहत स्थापित गैर सरकारी संगठन / एमएफआई हैं। म्युचुअली एडेड सहकारी समिति अधिनियम या राज्यों के सहकारी समिति अधिनियम के तहत पंजीकृत सोसाइटी में, धारा 25 कंपनी, डाकघर, सेवानिवृत्त बैंक कर्मचारी, सेवानिवृत्त शिक्षक, सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी और पूर्व सैनिक, किराना/चिकित्सा/ उचित मूल्य की दुकानों के व्यक्तिगत मालिक, व्यक्तिगत सार्वजनिक कॉल ऑफिस (पीसीओ) संचालक, भारत सरकार की लघु बचत योजनाओं / बीमा कंपनियों के के एजेंट, व्यक्ति जो स्वयं पेट्रोल पंप के मालिक हैं, स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) को चलाने वाले अधिकृत अधिकारी जो बैंकों से जुड़े हों, कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी), आदि शामिल हैं।

एक्सप्लेनर परिप्रेक्ष्य: छात्र दिए गए "बैंकिंग अभिकर्त्ता" को उन लोगों के रूप में समझ सकता है जो बैंकिंग पहुँच को बढ़ाते हैं। इसलिए, देश में वित्तीय समावेशन की कमी को देखते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक को उन लोगों को एक मौका दिया जाना चाहिए, जो जमीनी स्तर से जुड़े हुए हैं। इस संदर्भ में दिए गए सभी निकाय सही प्रतीत होते हैं। इसलिए सही उत्तर विकल्प (d) है।