Q. In the context of local governance in India, which of the following provisions of the 73rd Amendment Act,1992 are compulsory?
Select the correct answer using the codes given below:
Q. भारत में स्थानीय प्रशासन के सन्दर्भ में, 73 वें संशोधन अधिनियम, 1992 के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान अनिवार्य हैं?
निम्नलिखित कूट का उपयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए:
Q. In the context of local governance in India, which of the following provisions of the 73rd Amendment Act,1992 are compulsory?
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Q. भारत में स्थानीय प्रशासन के सन्दर्भ में, 73 वें संशोधन अधिनियम, 1992 के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान अनिवार्य हैं?
निम्नलिखित कूट का उपयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए:
The correct option is D
3 only
केवल 3
Explanation: The 73rd Amendment Act,1992 has constitutionalised panchayats in India. It has brought uniformity with respect to local governance. Its provisions can be grouped into compulsory and voluntary.
Statement 1 is incorrect: Indirect elections to the post of Chairperson of panchayats at the intermediate and district levels is a compulsory provision under the 73rd Amendment Act.
Statement 2 is incorrect: Reservation of seats for women is a compulsory provision but it is one-third of the seats and not in proportion to their population.
Statement 3 is correct: Constitution of a State Finance Commission after every five years to review the financial position of the panchayats is a compulsory provision under the 73rd Amendment Act.
व्याख्या: 73 वें संशोधन अधिनियम, 1992 के जरिए भारत में संवैधानिक पंचायतों का गठन किया गया है। इसने स्थानीय शासन के संबंध में एकरूपता लाई है। इसके प्रावधानों को अनिवार्य और स्वैच्छिक में वर्गीकृत किया जा सकता है।
कथन 1 गलत है: मध्यवर्ती और जिला स्तरों पर पंचायतों के अध्यक्ष के पद के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव 73 वें संशोधन अधिनियम के तहत एक अनिवार्य प्रावधान है।
कथन 2 गलत है: महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण एक अनिवार्य प्रावधान है, लेकिन यह उनकी आबादी के अनुपात में नहीं, अपितु कुल सीटों का एक तिहाई भाग है।
कथन 3 सही है: पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने के लिए प्रत्येक पाँच वर्ष पर राज्य वित्त आयोग का गठन 73 वें संशोधन अधिनियम के तहत एक अनिवार्य प्रावधान है।
3 only
केवल 3
Explanation: The 73rd Amendment Act,1992 has constitutionalised panchayats in India. It has brought uniformity with respect to local governance. Its provisions can be grouped into compulsory and voluntary.
Statement 1 is incorrect: Indirect elections to the post of Chairperson of panchayats at the intermediate and district levels is a compulsory provision under the 73rd Amendment Act.
Statement 2 is incorrect: Reservation of seats for women is a compulsory provision but it is one-third of the seats and not in proportion to their population.
Statement 3 is correct: Constitution of a State Finance Commission after every five years to review the financial position of the panchayats is a compulsory provision under the 73rd Amendment Act.
व्याख्या: 73 वें संशोधन अधिनियम, 1992 के जरिए भारत में संवैधानिक पंचायतों का गठन किया गया है। इसने स्थानीय शासन के संबंध में एकरूपता लाई है। इसके प्रावधानों को अनिवार्य और स्वैच्छिक में वर्गीकृत किया जा सकता है।
कथन 1 गलत है: मध्यवर्ती और जिला स्तरों पर पंचायतों के अध्यक्ष के पद के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव 73 वें संशोधन अधिनियम के तहत एक अनिवार्य प्रावधान है।
कथन 2 गलत है: महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण एक अनिवार्य प्रावधान है, लेकिन यह उनकी आबादी के अनुपात में नहीं, अपितु कुल सीटों का एक तिहाई भाग है।
कथन 3 सही है: पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने के लिए प्रत्येक पाँच वर्ष पर राज्य वित्त आयोग का गठन 73 वें संशोधन अधिनियम के तहत एक अनिवार्य प्रावधान है।
