The correct option is A
1 and 2 only
केवल 1 और 2
Explanation:
Context: The Consolidated Sinking Fund was recently in news as with revenue sources drying up due to lockdown, states have asked the centre to relax norms regarding using money accumulated in funds such as Consolidated Sinking Fund (CSF).
Statements 1 and 2 are incorrect:
Consolidated Sinking Fund (CSF) was set up in 1999-2000 by the RBI to meet redemption of market loans of the States. The CSF is a reserve fund created by states for amortization of their debt obligations. State Governments maintain the Consolidated Sinking Fund (CSF) with the Reserve Bank of India as buffers for repayment of their liabilities.
Under the CSF scheme, a state government could contribute 1-3% of their annual outstanding debt liabilities to the fund to create a buffer for repayment of their future liabilities. Set up in 1999-2000, the CSF has accumulated reserves worth Rs 1. 3 lakh crore for 23 states as on March 31, 2020.
Initially, 11 States set up sinking funds. Later, the 12th Finance Commission (2005-10) recommended that all States should have sinking funds for amortisation of all loans, including loans from banks, liabilities on account of NSSF (National Small Saving Fund), etc.
Statement 3 is correct: This fund is maintained outside the consolidated fund of the states in the public account and is not to be used for any other purpose, except for the redemption of loans. This ensures good fiscal governance in the state.
व्याख्या:
संदर्भ: 'समेकित ऋण शोधन निधि' हाल ही में चर्चा में रहा था, क्योंकि तालाबंदी (Lockdown) के कारण राजस्व स्रोत ख़त्म हो रहे थे। राज्यों ने केंद्र से कहा है कि वह 'समेकित ऋण शोधन निधि' (CSF) जैसे निधि में संचित धन का उपयोग करने को लेकर मानदंडों में ढील दे।
कथन 1 और 2 गलत हैं:
'समेकित ऋण शोधन निधि' (CSF) की स्थापना 1999-2000 में RBI द्वारा राज्यों के बाजार ऋणों के प्रतिदान के लिए की गई थी। सीएसएफ एक आरक्षित निधि है जो राज्यों द्वारा अपने ऋण दायित्वों के परिशोधन के लिए बनाई गई है। राज्य सरकारें भारतीय रिजर्व बैंक के साथ समेकित ऋण शोधन निधि'(CSF) को अपनी देनदारियों के पुनर्भुगतान के लिए बफर के रूप में बनाए रखती हैं।
सीएसएफ योजना के तहत, एक राज्य सरकार अपने भविष्य की देनदारियों के पुनर्भुगतान हेतु एक बफर बनाने के लिए अपने वार्षिक बकाया ऋण देनदारियों के 1-3% का योगदान कर सकती है। 1999-2000 में स्थापित, CSF में 31 मार्च, 2020 तक 23 राज्यों के लिए 1. 3 लाख करोड़ रुपये के भंडार आरक्षित हैं।
प्रारंभ में, 11 राज्यों ने इस निधि की स्थापना की। बाद में, 12 वें वित्त आयोग (2005-10) ने सिफारिश की कि सभी राज्यों के पास सभी ऋणों के परिशोधन के लिए ऋण शोधन निधि होना चाहिए, जिसमें बैंकों से ऋण, एनएसएसएफ (राष्ट्रीय लघु बचत निधि) के कारण देयताएं आदि शामिल हैं।
कथन 3 सही है: यह निधि सार्वजनिक खाते में राज्यों के समेकित कोष के बाहर रखी गई है और इसका उपयोग ऋण मोचन को छोड़कर किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाना है। यह राज्य में सुचारू राजकोषीय प्रशासन सुनिश्चित करती है।