Q. Regarding the differences between Martial Law and National Emergency, consider the following statements:
Which of the statements given above is/are correct?
Q. मार्शल लॉ और राष्ट्रीय आपातकाल के बीच अंतर के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
Explanation: Martial Law is the law administered by military forces that are invoked by a government in an emergency when the civilian law enforcement agencies are unable to maintain public order and safety. When Martial Law is enforced then all the other, ordinary and general laws, become null and void. These may include even the revocation of fundamental rights.
Statement 1 is correct: While Martial Law is in force in particular areas, it affects Fundamental Rights, suspends the government and ordinary law. During National Emergencies, the fundamental rights are affected, but there is continuity in the government and ordinary law.
Statement 2 is correct: National emergency affects not only Fundamental Rights but also Centre-state relations, distribution of revenues and legislative powers between the centre and states and may extend the tenure of the Parliament. Martial Law does not disturb centre-state relations, sharing of revenues and legislative powers. It only affects fundamental rights.
Martial Law | National Emergency |
It suspends the government and ordinary law courts. | It continues the government and ordinary law courts. |
It affects only Fundamental Rights. | It affects not only Fundamental Rights but also Centre-state relations, distribution of revenues and legislative powers between centre and states and may extend the tenure of the Parliament. |
It is imposed to restore the breakdown of law and order due to any reason. | It can be imposed only on three grounds - war, external aggression or armed rebellion. |
It has no specific provision in the Constitution. It is implicit. | It has specific and detailed provisions in the Constitution. It is explicit. |
व्याख्या: मार्शल लॉ सैन्य बलों द्वारा प्रशासित कानून है जिसे आपातकालीन स्थिति में सरकार द्वारा तब लागू किया जाता है जब नागरिक कानून प्रवर्तन एजेंसियाँ सार्वजनिक व्यवस्था और सुरक्षा को बनाए रखने में असमर्थ हो जाती हैं। जब मार्शल कानून लागू किया जाता है तो अन्य सभी, मामूली और सामान्य कानून, अमान्य हो जाते हैं। इनमें मौलिक अधिकारों का निरसन भी शामिल हो सकता है।
कथन 1 सही है: मार्शल लॉ विशेष क्षेत्रों में लागू किया जाता है, यह मौलिक अधिकारों को प्रभावित करता है तथा सरकार और सामान्य कानून को निलंबित करता है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, मौलिक अधिकार प्रभावित होते हैं, लेकिन सरकार और सामान्य कानून पहले जैसे ही बने रहते हैं।
कथन 2 सही है: राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान न केवल मौलिक अधिकार, बल्कि केंद्र-राज्य संबंध, राजस्व के वितरण तथा केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियाँ प्रभावित होती हैं और संसद का कार्यकाल बढ़ सकता है। मार्शल लॉ केंद्र-राज्य संबंधों, राजस्व के बंटवारे और विधायी शक्तियों को प्रभावित नहीं करता है। यह केवल मौलिक अधिकारों को प्रभावित करता है।
मार्शल लॉ | राष्ट्रीय आपातकाल |
यह सरकार और सामान्य विधि अदालतों को निलंबित करता है। | यह सरकार और सामान्य विधि अदालतों को निलंबित नहीं करता है। |
यह केवल मौलिक अधिकारों को प्रभावित करता है। | यह न केवल मौलिक अधिकारों, बल्कि केंद्र-राज्य संबंधों, राजस्व के वितरण तथा केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों को प्रभावित करता है और संसद के कार्यकाल को बढ़ा सकता है। |
यह किसी भी कारण से ख़राब हुए कानून और व्यवस्था को बहाल करने के लिए लगाया जाता है। | इसे केवल तीन आधारों, युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह पर लागू किया जा सकता है। |
संविधान में इसके लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं है। यह अस्पष्ट (implicit) है। | संविधान में इसके लिए विशिष्ट और विस्तृत प्रावधान हैं। यह स्पष्ट (explicit) है। |