The correct option is A
National Mineral Policy
राष्ट्रीय खनिज नीति
Explanation:
Option a is correct: National Mineral Policy, 2019 aims to bring more effective regulation to the mining sector as well as follow a more sustainable approach while addressing the issues of those affected by mining.
• Under the new policy, the Right of First Refusal for Reconnaissance permit was introduced to encourage the private sector to take up exploration.
• Earlier, if a firm finds evidence of minerals it has to inform the government under reconnaissance permit (RP). The government will then auction off the area.
• But under the new policy, such firms will get the right of first refusal i.e. the same firm would be given the area for mining.
• Thus it encourages the private sector for mining.
व्याख्या:
विकल्प a सही है: राष्ट्रीय खनिज नीति, 2019 का उद्देश्य खनन क्षेत्र में अधिक प्रभावी विनियमन लाना है और साथ ही खनन से प्रभावित लोगों के मुद्दों को संबोधित करते हुए अधिक टिकाऊ दृष्टिकोण का पालन करना है।
● नई नीति के तहत, निजी क्षेत्र को अन्वेषण करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए रीकॉनिसेंस (आवीक्षण) परमिट के लिए प्रथम अस्वीकरण के अधिकार को पेश किया गया था।
● इससे पहले यदि किसी फर्म को खनिजों के प्रमाण मिलते हैं तो उसे आवीक्षण परमिट (आरपी) के तहत सरकार को सूचित करना होगा। सरकार फिर इस क्षेत्र को नीलाम करेगी।
● लेकिन नई नीति के तहत, ऐसी फर्मों को पहले अस्वीकरण का अधिकार मिलेगा, यानी उसी फर्म को खनन के लिए क्षेत्र दिया जाएगा।
● इस प्रकार यह खनन के लिए निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करता है।