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Question
Q. Structural Adjustment Programme (SAP) has been started by-
Q. स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम (SAP) किसके द्वारा शुरू किया गया है?
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Q. स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम (SAP) किसके द्वारा शुरू किया गया है?
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Solution
The correct option is A
International Monetary Fund
अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष
A structural adjustment is a set of economic reforms that a country must adhere to in order to secure a loan from the International Monetary Fund and/or the World Bank. Structural adjustments are often a set of economic policies, including reducing government spending, opening to free trade and so on.
Structural adjustment programs have demanded that borrowing countries introduce broadly free-market systems coupled with fiscal restraint—or occasionally outright austerity. Countries have been required to perform some combination of the following: - Devaluing their currencies to reduce balance of payments deficits.
- Cutting public sector employment, subsidies, and other spending to reduce budget deficits.
- Privatizing state-owned enterprises and deregulating state-controlled industries.
- Easing regulations in order to attract investment by foreign businesses.
- Closing tax loopholes and improving tax collection domestically.
स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट आर्थिक सुधारों का एक समुच्चय है जिसका किसी देश को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष या विश्व बैंक से ऋण प्राप्त करने के लिए पालन करना आवश्यक है।स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रायः आर्थिक नीतियों का एक समूह होता है, जिसमें सरकारी खर्च को कम करना, मुक्त व्यापार की अनुमति देना इत्यादि शामिल हैं।
स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट कार्यक्रमों की मांग होती है कि उधार लेने वाले देश राजकोषीय संयम के साथ व्यापक रूप से मुक्त बाजार वाली व्यवस्था को या समय पड़ने पर कठोर आर्थिक कार्यक्रम को अपनाये।
देशों को निम्नलिखित में से कुछ संयोजन को पूरा करने की आवश्यकता होती है: - भुगतान संतुलन घाटे को कम करने के लिए अपनी मुद्राओं का अवमूल्यन करना।
- बजट घाटे को कम करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के रोजगार, सब्सिडी और अन्य खर्चों में कटौती।
- राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों का निजीकरण करना और राज्य-नियंत्रित उद्योगों को नियंत्रण मुक्त करना।
- विदेशी व्यवसायिओं द्वारा किये जाने वाले निवेश को आकर्षित करने के लिए नियमों को आसान बनाना।
- कर अपवंचन को बंद करना और घरेलू स्तर पर कर संग्रह में सुधार करना।
International Monetary Fund
अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष
A structural adjustment is a set of economic reforms that a country must adhere to in order to secure a loan from the International Monetary Fund and/or the World Bank. Structural adjustments are often a set of economic policies, including reducing government spending, opening to free trade and so on.
Structural adjustment programs have demanded that borrowing countries introduce broadly free-market systems coupled with fiscal restraint—or occasionally outright austerity. Countries have been required to perform some combination of the following:
- Devaluing their currencies to reduce balance of payments deficits.
- Cutting public sector employment, subsidies, and other spending to reduce budget deficits.
- Privatizing state-owned enterprises and deregulating state-controlled industries.
- Easing regulations in order to attract investment by foreign businesses.
- Closing tax loopholes and improving tax collection domestically.
स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट आर्थिक सुधारों का एक समुच्चय है जिसका किसी देश को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष या विश्व बैंक से ऋण प्राप्त करने के लिए पालन करना आवश्यक है।स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रायः आर्थिक नीतियों का एक समूह होता है, जिसमें सरकारी खर्च को कम करना, मुक्त व्यापार की अनुमति देना इत्यादि शामिल हैं।
स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट कार्यक्रमों की मांग होती है कि उधार लेने वाले देश राजकोषीय संयम के साथ व्यापक रूप से मुक्त बाजार वाली व्यवस्था को या समय पड़ने पर कठोर आर्थिक कार्यक्रम को अपनाये।
देशों को निम्नलिखित में से कुछ संयोजन को पूरा करने की आवश्यकता होती है:
- भुगतान संतुलन घाटे को कम करने के लिए अपनी मुद्राओं का अवमूल्यन करना।
- बजट घाटे को कम करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के रोजगार, सब्सिडी और अन्य खर्चों में कटौती।
- राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों का निजीकरण करना और राज्य-नियंत्रित उद्योगों को नियंत्रण मुक्त करना।
- विदेशी व्यवसायिओं द्वारा किये जाने वाले निवेश को आकर्षित करने के लिए नियमों को आसान बनाना।
- कर अपवंचन को बंद करना और घरेलू स्तर पर कर संग्रह में सुधार करना।
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