Q. The clause “Full Faith and Credit” mentioned in the Constitution of India, refers to which of the following?
Select the correct answer using the codes given below:
Q. भारत के संविधान में वर्णित “पूर्ण विश्वास और श्रेय” का उल्लेख निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है?
नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:
Q. The clause “Full Faith and Credit” mentioned in the Constitution of India, refers to which of the following?
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The correct option is A
1 only
केवल 1
Explanation: Article 261 - Public acts, records and judicial proceedings.
- Full faith and credit has to be given to public acts, records and judicial proceedings of the Union and of every State, throughout the territory of India
- The conditions under which and the manner in which the acts, proceedings and records referred to in clause (1) will be proved and the effect thereof determined shall be as provided by law made by Parliament.
- Final orders or judgements passed or delivered by civil courts in any part of the territory of India shall be executed anywhere within that territory according to law.
Statement 1 is correct: The expression ‘public acts’ as mentioned above, includes both legislative and executive acts of the state government. This legislative action of the states has to be honoured within the territory of India.
Statement 2 is incorrect: Final orders and judgements of civil courts in any part of India are capable of execution anywhere within India (without the necessity of a fresh suit upon the judgement). The rule is applicable only to civil judgements. Criminal judgements are not included. In other words, courts of a state are not required to enforce the penal laws of another state.
व्याख्या : अनुच्छेद 261 - सार्वजनिक कार्य, रिकॉर्ड और न्यायिक कार्यवाही।
"पूर्ण विश्वास और श्रेय " भारत के पूरे राज्य में संघ और प्रत्येक राज्य के सार्वजनिक कृत्यों, अभिलेखों और न्यायिक कार्यवाहियों को दिया जाना है।
धारा (1) में उल्लिखित कृत्यों, कार्यवाहियों और अभिलेखों को जिस तरह से प्रमाणित किया गया है, उसके तहत उसके द्वारा निर्धारित प्रभाव को संसद द्वारा बनाए गए कानून के आधार पर उपलब्ध किया जाएगा।
भारत के क्षेत्र के किसी भी हिस्से में सिविल अदालतों द्वारा पारित या वितरित अंतिम आदेश या निर्णय कानून के अनुसार उस क्षेत्र के भीतर कहीं भी निष्पादित किए जाएंगे।
कथन 1 सही है: ऊपर वर्णित 'सार्वजनिक कृत्यों' की अभिव्यक्ति में राज्य सरकार के विधायी और कार्यकारी कार्य शामिल हैं। राज्यों की इस विधायी कार्रवाई का भारत के क्षेत्र में सम्मान किया जाना चाहिए
कथन 2 गलत है: भारत के किसी भी हिस्से में सिविल अदालतों के अंतिम आदेश और निर्णय भारत के भीतर कहीं भी निष्पादन में सक्षम हैं (निर्णय पर एक ताजा निवेदन की आवश्यकता के बिना)। यह नियम केवल सिविल निर्णयों पर लागू होता है। इसमें आपराधिक निर्णय शामिल नहीं हैं। दूसरे शब्दों में, किसी राज्य के न्यायालयों को दूसरे राज्य के दंडात्मक कानूनों को लागू करने की आवश्यकता नहीं होती है।
1 only
केवल 1
Explanation: Article 261 - Public acts, records and judicial proceedings.
- Full faith and credit has to be given to public acts, records and judicial proceedings of the Union and of every State, throughout the territory of India
- The conditions under which and the manner in which the acts, proceedings and records referred to in clause (1) will be proved and the effect thereof determined shall be as provided by law made by Parliament.
- Final orders or judgements passed or delivered by civil courts in any part of the territory of India shall be executed anywhere within that territory according to law.
Statement 1 is correct: The expression ‘public acts’ as mentioned above, includes both legislative and executive acts of the state government. This legislative action of the states has to be honoured within the territory of India.
Statement 2 is incorrect: Final orders and judgements of civil courts in any part of India are capable of execution anywhere within India (without the necessity of a fresh suit upon the judgement). The rule is applicable only to civil judgements. Criminal judgements are not included. In other words, courts of a state are not required to enforce the penal laws of another state.
व्याख्या : अनुच्छेद 261 - सार्वजनिक कार्य, रिकॉर्ड और न्यायिक कार्यवाही।
"पूर्ण विश्वास और श्रेय " भारत के पूरे राज्य में संघ और प्रत्येक राज्य के सार्वजनिक कृत्यों, अभिलेखों और न्यायिक कार्यवाहियों को दिया जाना है।
धारा (1) में उल्लिखित कृत्यों, कार्यवाहियों और अभिलेखों को जिस तरह से प्रमाणित किया गया है, उसके तहत उसके द्वारा निर्धारित प्रभाव को संसद द्वारा बनाए गए कानून के आधार पर उपलब्ध किया जाएगा।
भारत के क्षेत्र के किसी भी हिस्से में सिविल अदालतों द्वारा पारित या वितरित अंतिम आदेश या निर्णय कानून के अनुसार उस क्षेत्र के भीतर कहीं भी निष्पादित किए जाएंगे।
कथन 1 सही है: ऊपर वर्णित 'सार्वजनिक कृत्यों' की अभिव्यक्ति में राज्य सरकार के विधायी और कार्यकारी कार्य शामिल हैं। राज्यों की इस विधायी कार्रवाई का भारत के क्षेत्र में सम्मान किया जाना चाहिए
कथन 2 गलत है: भारत के किसी भी हिस्से में सिविल अदालतों के अंतिम आदेश और निर्णय भारत के भीतर कहीं भी निष्पादन में सक्षम हैं (निर्णय पर एक ताजा निवेदन की आवश्यकता के बिना)। यह नियम केवल सिविल निर्णयों पर लागू होता है। इसमें आपराधिक निर्णय शामिल नहीं हैं। दूसरे शब्दों में, किसी राज्य के न्यायालयों को दूसरे राज्य के दंडात्मक कानूनों को लागू करने की आवश्यकता नहीं होती है।
