Q. The Constitution of India provides for its amendment under Article 368, in order to adjust itself to the changing conditions and needs. With reference to the article, consider the following statements:
1. Amendment under this article cannot be initiated by a nominated member.
2. President is bound to give assent to the amendment bill once it is reconsidered by the parliament.
Which of the above given statements is/are incorrect?
Q. भारत के संविधान ने अनुच्छेद 368 के तहत अपने संशोधन का प्रावधान किया है, ताकि बदलती परिस्थितियों और जरूरतों के अनुसार खुद को समायोजित किया जा सके। अनुच्छेद के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. इस अनुच्छेद के तहत एक नामांकित सदस्य द्वारा संशोधन शुरू नहीं किया जा सकता है।
2. संसद द्वारा पुनर्विचार करने के बाद राष्ट्रपति संशोधन विधेयक को स्वीकृति देने के लिए बाध्य हैं।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा /सेगलत है / हैं?
Q. The Constitution of India provides for its amendment under Article 368, in order to adjust itself to the changing conditions and needs. With reference to the article, consider the following statements:
1. Amendment under this article cannot be initiated by a nominated member.
2. President is bound to give assent to the amendment bill once it is reconsidered by the parliament.
Which of the above given statements is/are incorrect?
Q. भारत के संविधान ने अनुच्छेद 368 के तहत अपने संशोधन का प्रावधान किया है, ताकि बदलती परिस्थितियों और जरूरतों के अनुसार खुद को समायोजित किया जा सके। अनुच्छेद के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. इस अनुच्छेद के तहत एक नामांकित सदस्य द्वारा संशोधन शुरू नहीं किया जा सकता है।
2. संसद द्वारा पुनर्विचार करने के बाद राष्ट्रपति संशोधन विधेयक को स्वीकृति देने के लिए बाध्य हैं।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा /सेगलत है / हैं?
The correct option is C
Both 1 and 2
1 और 2 दोनों
Explanation:
Statement 1 is incorrect: The procedure for the amendment of the Constitution as laid down in Article 368 can be initiated only by the introduction of a bill for the purpose in either House of Parliament and not in the state legislatures. The bill can be introduced either by a minister or by a private member (even nominated) and does not require prior permission of the president.
Statement 2 is incorrect: The president must give his assent to the bill. He can neither withhold his assent to the bill nor return the bill for reconsideration of the Parliament. After the president’s assent, the bill becomes an Act (i.e., a constitutional amendment act) and the Constitution stands amended in accordance with the terms of the Act.
व्याख्या :
कथन 1 गलत है: संविधान के संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में निर्धारित की गई है, केवल संसद के ही किसी सदन में इस उद्देश्य के लिए विधेयक पेश किया जा सकता है, न कि राज्य विधानसभाओं में। विधेयक को मंत्री या निजी सदस्य (यहां तक कि नामांकित) द्वारा पेश किया जा सकता है तथा उसे राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है।
कथन 2 गलत है: राष्ट्रपति को बिल पर अपनी सहमति देनी चाहिए। वह न तो विधेयक पर अपनी सहमति वापस ले सकता है और न ही संसद के पुनर्विचार के लिए विधेयक को वापस लौटा सकता है। राष्ट्रपति के आश्वासन के बाद, बिल एक अधिनियम (अर्थात, एक संविधान संशोधन अधिनियम) बन जाता है और संविधान अधिनियम की शर्तों के अनुसार संशोधित हो जाता है।
Both 1 and 2
1 और 2 दोनों
Explanation:
Statement 1 is incorrect: The procedure for the amendment of the Constitution as laid down in Article 368 can be initiated only by the introduction of a bill for the purpose in either House of Parliament and not in the state legislatures. The bill can be introduced either by a minister or by a private member (even nominated) and does not require prior permission of the president.
Statement 2 is incorrect: The president must give his assent to the bill. He can neither withhold his assent to the bill nor return the bill for reconsideration of the Parliament. After the president’s assent, the bill becomes an Act (i.e., a constitutional amendment act) and the Constitution stands amended in accordance with the terms of the Act.
व्याख्या :
कथन 1 गलत है: संविधान के संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में निर्धारित की गई है, केवल संसद के ही किसी सदन में इस उद्देश्य के लिए विधेयक पेश किया जा सकता है, न कि राज्य विधानसभाओं में। विधेयक को मंत्री या निजी सदस्य (यहां तक कि नामांकित) द्वारा पेश किया जा सकता है तथा उसे राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है।
कथन 2 गलत है: राष्ट्रपति को बिल पर अपनी सहमति देनी चाहिए। वह न तो विधेयक पर अपनी सहमति वापस ले सकता है और न ही संसद के पुनर्विचार के लिए विधेयक को वापस लौटा सकता है। राष्ट्रपति के आश्वासन के बाद, बिल एक अधिनियम (अर्थात, एक संविधान संशोधन अधिनियम) बन जाता है और संविधान अधिनियम की शर्तों के अनुसार संशोधित हो जाता है।
