Question

Q. The constitutional position of Rajya Sabha is equal to the Lok Sabha in which of the following cases:

Select the correct answer using the codes given below:

Q. लोकसभा के साथ राज्यसभा की समानता की संवैधानिक स्थिति निम्नलिखित में से किन मामलों में है: निम्नलिखित कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनिए:

• A.
  1, 2 and 4 only
  केवल 1, 2 और 4
• B.
  2 and 3 only
  केवल 2 और 3
• C.
  1, 2 and 3 only
  केवल 1, 2 और 3
• D.
  1 and 3 only
  केवल 1 और 3

Answer 1

The correct option is B

2 and 3 only
केवल 2 और 3
Explanation:

Statement 2 and 3 are correct: The constitution in general envisages an equality of status between the two Houses of Parliament in the following matters:

• In the election of the President, and the Vice-President, in their removal through impeachment, in the removal of the Judges of the Supreme Court and the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Chief Election Commissioner etc
• Article 321 Provides that an Act made by Parliament (Lok Sabha and Rajya Sabha) may provide for the exercise of additional functions by the Union Public Service Commission.

Statement 1 and 4 are incorrect: The Introduction and passage of financial bills involving expenditure from the Consolidated Fund of India and resolution for the discontinuance of the national emergency are the sole preserve of the Lok Sabha.

Perspective Context: Parliament is an important topic from the perspective of the UPSC examination. With a rudimentary awareness of the syllabus, we may know that while all Money Bills are Financial Bills, all Financial Bills are not Money Bills. So, in case of those finance bills including topics under Article 110 Rajya Sabha does not have equal power. This makes statement 1 incorrect. Now, just by eliminating statement 1, we are left with only one choice i.e. option (b).

व्याख्या:

कथन 2 और 3 सही हैं: सामान्य रूप में संविधान निम्नलिखित मामलों में संसद के दोनों सदनों के बीच समानता की स्थिति की परिकल्पना करता है:

• राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में, महाभियोग के माध्यम से उन्हें हटाने में, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, मुख्य चुनाव आयुक्त आदि को हटाने में, ।
• अनुच्छेद 321 यह प्रावधान करता है कि संसद (लोकसभा और राज्यसभा) द्वारा बनाया गया अधिनियम संघ सेवा आयोग को अतिरिक्त कार्यों के निष्पादन के लिए अधिकार प्रदान कर सकता है।

कथन 1 और 4 गलत हैं: भारत के समेकित कोष से व्यय होने वाले वित्तीय विधेयकों का पेश होना और पारित होना तथा राष्ट्रीय आपातकाल को रोकने का प्रस्ताव केवल लोकसभा का अधिकार है।

परिप्रेक्ष्य संदर्भ: संसद UPSC परीक्षा के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। सिलेबस की मौलिक जागरूकता के साथ, हम यह जान सकते हैं कि जबकि सभी धन विधेयक वित्त विधेयक हैं, सभी वित्तीय विधेयक धन विधेयक नहीं हैं। इसलिए, वित्त विधेयक के मामले में अनुच्छेद 110 के अधीन विषयों सहित राज्य सभा के पास समान शक्ति नहीं है। यह कथन 1 को गलत बनाता है। अब, केवल कथन 1 को विलोपित करने के बाद, हम केवल एक विकल्प यानी विकल्प (b) के साथ रह जाते हैं।