Q. The Parliament can transfer a subject from the Concurrent list to the Union list of the Seventh schedule of the Constitution of India -
Q. संसद, भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की संघ सूची में समवर्ती सूची से किसी विषय को स्थानांतरित कर सकती है -
Q. The Parliament can transfer a subject from the Concurrent list to the Union list of the Seventh schedule of the Constitution of India -
Q. संसद, भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की संघ सूची में समवर्ती सूची से किसी विषय को स्थानांतरित कर सकती है -
The correct option is C
With the consent of the majority of the states
अधिकांश राज्यों की सहमति से
Explanation:
Seventh schedule of the Indian constitution allocates various powers between the centre and states in the form of Union, concurrent and state lists. Under Article 368, alteration or amendment of any of the subjects in these lists needs a Special majority of the Parliament and consent of the half of the state legislatures.
Explainer’s Perspective:
The question might look difficult at first but it can be solved by using tricks - “Concept and Logic” and “Common Sense”. Option (a) can be ruled out because federalism is the part of the basic structure of the Indian constitution and state’s participation is must in taking away their powers by the centre.
Option (d) also can be marked as incorrect. This is because alteration of the subjects in the Seventh schedule will affect every state uniformly.
Now, the confusion lies between the options (b) and (c).
Consent by all the states require a lot of effort in consulting the states by the centre. And even if one state does not give the consent, the entire effort will be in vain. So, the Constitution must have provided the way that is mentioned in option (c). Moreover, students can choose the option (c) by just recalling the 3 types of majorities (Simple majority, Special majority, Special majority and consent of majority of states). In these three cases, the requirement of consent of all the states is not at all present. Also getting consent from all the states is an implausible option. Hence, the answer is (c).
व्याख्या :
भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची, केंद्र और राज्यों के बीच विभिन्न शक्तियों को संघ, समवर्ती और राज्य सूचियों के रूप में आवंटित करती है। अनुच्छेद 368 के तहत, इन सूचियों में किसी भी विषय में परिवर्तन या संशोधन के लिए संसद के विशेष बहुमत और राज्य विधानसभाओं में से आधे की सहमति की आवश्यकता होती है।
एक्सप्लेनर परिप्रेक्ष्य:
यह प्रश्न, पहली बार में मुश्किल लग सकता है, लेकिन इसे ट्रिक्स - "कॉन्सेप्ट एंड लॉजिक" और "कॉमन सेंस" के जरिए हल किया जा सकता है।
विकल्प (a) को अलग किया जा सकता है क्योंकि संघवाद भारतीय संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है और केंद्र द्वारा उनकी शक्तियों को हटाने में राज्य की भागीदारी होनी चाहिए।
विकल्प (d) को भी गलत के रूप में चिह्नित किया जा सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सातवीं अनुसूची में विषयों का परिवर्तन हर राज्य को समान रूप से प्रभावित करेगा।
अब, हमें विकल्प (b) और (c) के बीच चयन करना है।
सभी राज्यों की सहमति हेतु केंद्र को राज्यों से परामर्श करने में बहुत प्रयास की आवश्यकता होती है। और यदि एक राज्य सहमति न दे, तो पूरा प्रयास व्यर्थ जाएगा। इसलिए, हमें सोचना चाहिए कि संविधान ने विकल्प (c) में उल्लिखित तरीका प्रदान किया होगा।
इसके अलावा, छात्र केवल 3 प्रकार की प्रमुखताओं (साधारण बहुमत, विशेष बहुमत, विशेष बहुमत और राज्यों के बहुमत की सहमति) को याद करके विकल्प (c) चुन सकते हैं। इन तीन मामलों में, सभी राज्यों की सहमति की आवश्यकता वर्तमान में नहीं है। साथ ही सभी राज्यों से सहमति प्राप्त करना एक प्रकार का अकल्पनीय विकल्प है। इसलिए, उत्तर है: (c)।
With the consent of the majority of the states
अधिकांश राज्यों की सहमति से
Explanation:
Seventh schedule of the Indian constitution allocates various powers between the centre and states in the form of Union, concurrent and state lists. Under Article 368, alteration or amendment of any of the subjects in these lists needs a Special majority of the Parliament and consent of the half of the state legislatures.
| Explainer’s Perspective: The question might look difficult at first but it can be solved by using tricks - “Concept and Logic” and “Common Sense”. Option (a) can be ruled out because federalism is the part of the basic structure of the Indian constitution and state’s participation is must in taking away their powers by the centre. |
व्याख्या :
भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची, केंद्र और राज्यों के बीच विभिन्न शक्तियों को संघ, समवर्ती और राज्य सूचियों के रूप में आवंटित करती है। अनुच्छेद 368 के तहत, इन सूचियों में किसी भी विषय में परिवर्तन या संशोधन के लिए संसद के विशेष बहुमत और राज्य विधानसभाओं में से आधे की सहमति की आवश्यकता होती है।
| एक्सप्लेनर परिप्रेक्ष्य: यह प्रश्न, पहली बार में मुश्किल लग सकता है, लेकिन इसे ट्रिक्स - "कॉन्सेप्ट एंड लॉजिक" और "कॉमन सेंस" के जरिए हल किया जा सकता है। विकल्प (a) को अलग किया जा सकता है क्योंकि संघवाद भारतीय संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है और केंद्र द्वारा उनकी शक्तियों को हटाने में राज्य की भागीदारी होनी चाहिए। विकल्प (d) को भी गलत के रूप में चिह्नित किया जा सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सातवीं अनुसूची में विषयों का परिवर्तन हर राज्य को समान रूप से प्रभावित करेगा। अब, हमें विकल्प (b) और (c) के बीच चयन करना है। सभी राज्यों की सहमति हेतु केंद्र को राज्यों से परामर्श करने में बहुत प्रयास की आवश्यकता होती है। और यदि एक राज्य सहमति न दे, तो पूरा प्रयास व्यर्थ जाएगा। इसलिए, हमें सोचना चाहिए कि संविधान ने विकल्प (c) में उल्लिखित तरीका प्रदान किया होगा। इसके अलावा, छात्र केवल 3 प्रकार की प्रमुखताओं (साधारण बहुमत, विशेष बहुमत, विशेष बहुमत और राज्यों के बहुमत की सहमति) को याद करके विकल्प (c) चुन सकते हैं। इन तीन मामलों में, सभी राज्यों की सहमति की आवश्यकता वर्तमान में नहीं है। साथ ही सभी राज्यों से सहमति प्राप्त करना एक प्रकार का अकल्पनीय विकल्प है। इसलिए, उत्तर है: (c)। |
