Question

Q. The Union Public Service Commission (UPSC) is consulted in all disciplinary matters affecting a person serving under the Government of India in a civil capacity. If the government fails to consult UPSC, then what remedy is available to the civil servants?

Q. सिविल क्षमता (civil capacity) में भारत सरकार के अंतर्गत सेवारत एक व्यक्ति को प्रभावित करने वाले सभी अनुशासनात्मक मामलों में संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) से परामर्श लिया जाता है। यदि सरकार UPSC से परामर्श करने में विफल रहती है, तो सिविल सेवकों के लिए क्या समाधान उपलब्ध है?

• A.
  The aggrieved person can approach the Central Vigilance Commission.
  पीड़ित व्यक्ति केंद्रीय सतर्कता आयोग के पास जा सकता है।
• B.
  The aggrieved person can approach the Supreme Court of India.
  पीड़ित व्यक्ति भारत के सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है।
• C.
  The aggrieved person can approach the Central Administrative Tribunal.
  पीड़ित व्यक्ति केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण में जा सकता है।
• D.
  No remedy is available.
  कोई समाधान उपलब्ध नहीं है।

Answer 1

The correct option is D

No remedy is available.
कोई समाधान उपलब्ध नहीं है।
Explanation:

UPSC is consulted in all disciplinary matters affecting a person serving under the Government of India in a civil capacity. However, the Supreme Court has held that if the government fails to consult UPSC in such matters, then the aggrieved public servant has no remedy in a court.

व्याख्या:

सिविल क्षमता (civil capacity) में भारत सरकार के अंतर्गत सेवारत एक व्यक्ति को प्रभावित करने वाले सभी अनुशासनात्मक मामलों में संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) से परामर्श लिया जाता है। हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि अगर सरकार ऐसे मामलों में संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) से परामर्श करने में विफल रहती है, तो पीड़ित लोक सेवक के पास अदालत में कोई समाधान उपलब्ध नहीं है।