Question

Q. Which of the following Acts, for the first time, introduced direct elections to the Central Legislature in British India?

Q. निम्न में से किस अधिनियम ने पहली बार ब्रिटिश भारत में केंद्रीय विधानमंडल के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन का प्रावधान किया?

• A.
  Indian Councils Act 1861
  भारतीय परिषद अधिनियम 1861
• B.
  Indian Councils Act 1892
  भारतीय परिषद अधिनियम 1892
• C.
  Indian Councils Act 1909
  भारतीय परिषद अधिनियम 1909
• D.
  Government of India Act 1919
  भारत सरकार अधिनियम 1919

Answer 1

The correct option is D

Government of India Act 1919
भारत सरकार अधिनियम 1919
Explanation:

Option (a) is incorrect: After the Indian Revolt of 1857, it was tactfully decided to provide some non-official representation in the Governor General's and the Governors councils. The Indian Councils Act of 1861 was the result of this decision, providing just non official representation to native population by nominating them. For example Lord Canning nominated three Indians to the Council in 1862 namely, the Raja of Benares, the Maharaja of Patiala and Sir Dinkar Rao.

Option (b) is incorrect: The word election was not mentioned under the Indian Councils Act 1892. A few of the non-official seats were still to be filled by simple nomination, but for a majority of them 'recommendations' were to be made by the local bodies or corporations, religious communities, municipalities, universities, chambers of commerce and the like.

Option (c) is incorrect: The Indian Councils Act 1909 popularly known as the Morley Minto Reforms of 1909 further enlarged the legislative councils both of the Governor General and that of the provinces. They also introduced, for the first time, the method of election, though indirect, as the means of constituting a portion of the non-official members.

Option (d) is correct: Government of India Act 1919 (Montague Chelmsford reforms) introduced, for the first time, bicameralism and direct elections in the country. Thus, the Indian Legislative Council was replaced by a bicameral legislature consisting of an Upper House (Council of State) and a Lower House (Legislative Assembly). The majority of members of both the Houses were chosen by direct election.

व्याख्या:

विकल्प (a) गलत है: 1857 के विद्रोह के बाद, भारतीयों को गवर्नर जनरल और गवर्नर की परिषद में कुछ गैर-आधिकारिक प्रतिनिधित्व प्रदान करने का निर्णय लिया गया था। 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम इस निर्णय का परिणाम था, इसका उद्देश्य उन्हें मनोनीत करके मूल आबादी को सिर्फ गैर-आधिकारिक प्रतिनिधित्व प्रदान करना था। उदाहरण के लिए लॉर्ड कैनिंग ने 1862 में परिषद में तीन भारतीयों को मनोनीत किया, जो बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव थे।

विकल्प (b) गलत है: भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में निर्वाचन शब्द का उल्लेख नहीं किया गया था। कुछ गैर-आधिकारिक सीटों को अभी भी सरल नामांकन द्वारा भरा जाना था, लेकिन उनमें से अधिकांश के लिए स्थानीय निकायों या निगमों, धार्मिक समुदायों, नगर पालिकाओं, विश्वविद्यालयों, वाणिज्य मंडलों आदि के द्वारा 'सिफारिशें' की जानी थीं।

विकल्प (c) गलत है: भारतीय परिषद अधिनियम 1909, जिसे 1909 के मॉर्ले-मिंटो सुधार के रूप में जाना जाता है, ने गवर्नर जनरल और प्रांतों के विधान परिषदों का और विस्तार किया। इसने पहली बार निर्वाचन की प्रक्रिया का प्रावधान किया, हालाँकि, यह प्रक्रिया अप्रत्यक्ष थी, एवं इसका उपयोग गैर-आधिकारिक सदस्यों के एक भाग की पूर्ति करने की विधि के रूप में किया गया था।

विकल्प (d) सही है: भारत सरकार अधिनियम 1919 (मांटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार) ने देश में पहली बार द्विसदनीय और प्रत्यक्ष निर्वाचन का प्रावधान किया। इस प्रकार, भारतीय विधान परिषद को एक उच्च सदन (राज्य परिषद) और एक निम्न सदन (विधान सभा) को मिलाकर द्विसदनीय विधायिका द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। दोनों सदनों के अधिकांश सदस्यों को प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुना गया था।